अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली सरकार का परिवहन विभाग एक पोर्टल बना रहा है, जिस पर कैब एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सेवा प्रदाताओं को अनिवार्य रूप से वाहन नंबर और ड्राइवर विवरण पंजीकृत करना होगा।
दिल्ली मोटर वाहन एग्रीगेटर और डिलीवरी सेवा प्रदाता योजना के तहत पंजीकरण के लिए पोर्टल बनाया जा रहा है
यह योजना, जिसे पिछले साल अधिसूचित किया गया था, बाइक टैक्सियों के लिए भी मार्ग प्रशस्त करती है और यह अनिवार्य करती है कि परिवहन एग्रीगेटर्स को यात्री सेवाओं के लिए इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को शामिल करना चाहिए।
एक अधिकारी ने कहा, “पोर्टल लगभग तैयार है। कैब एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सेवा प्रदाताओं को वाहनों की पंजीकरण संख्या और प्रत्येक ड्राइवर का विवरण अपलोड करना होगा।” हाल ही में एक बैठक कर कंपनियों को पोर्टल के बारे में जानकारी दी गई।
इस योजना का उद्देश्य यात्रियों और ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एग्रीगेटर प्लेटफार्मों को सरकार के दायरे में लाना है। यह वायु प्रदूषण को कम करने और हरित गतिशीलता को बढ़ाने के लिए वाणिज्यिक वाहन बेड़े को इलेक्ट्रिक गतिशीलता में चरणबद्ध रूपांतरण सुनिश्चित करने का आदेश देता है।
योजना के तहत, दिल्ली में सभी एग्रीगेटर्स, डिलीवरी सेवा प्रदाताओं और ई-कॉमर्स संस्थाओं के पूरे वाहन बेड़े को 1 अप्रैल, 2030 तक इलेक्ट्रिक में परिवर्तित करना होगा।
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