दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि सरकार GRAP-4 प्रतिबंधों को हटाने के बाद भी ‘नो PUCC, नो फ्यूल’ अभियान जारी रखेगी, इस बात पर जोर देते हुए कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है।
सिरसा ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दिल्ली में हर वाहन के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUCC) हो, इसे वाहन उत्सर्जन को कम करने के सबसे प्रभावी साधनों में से एक बताया।कुछ PUCC केंद्रों के निर्धारित मानदंडों के अनुसार काम नहीं करने की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए, सरकार ने निरीक्षण किया और मानकों का उल्लंघन करने वाले 12 PUCC केंद्रों को निलंबित कर दिया। उन्होंने कहा कि इन केंद्रों को अब ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा।
शेष सभी PUCC केंद्रों का भी निरीक्षण किया जाएगा, और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसे चूक को आपराधिक अपराध माना जाएगा।मंत्री ने राजधानी में ऊंची इमारतों के लिए प्रदूषण नियंत्रण आवश्यकताओं में संशोधन की भी घोषणा की। हालांकि पहले के नियमों का पालन करने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है, लेकिन अब बिल्डिंग मालिकों को विकल्प के तौर पर MIST-आधारित धूल नियंत्रण सिस्टम अपनाने का ऑप्शन दिया गया है।
सिरसा ने कहा कि MIST सिस्टम ने ITO जैसे इलाकों में पहले ही अच्छे नतीजे दिखाए हैं, और अब ऊंची इमारतें धूल प्रदूषण को ज़्यादा असरदार तरीके से कंट्रोल करने के लिए अपने आसपास इस तरीके का इस्तेमाल कर सकती हैं।https://x.com/mssirsa/status/2001547036794208620/photo/2