दिल्ली विधानसभा ने दिल्ली जल बोर्ड के लिए 1,028 करोड़ रुपये के पूरक अनुदान और यमुना की सफाई के काम में तेजी लाने के लिए मंजूरी दे दी है। हालाँकि, दिल्ली सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) के बीच फिर से खींचतान शुरू हो गई क्योंकि दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि एलजी यमुना की सफाई के काम को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। “उपराज्यपाल ने अधिकारियों पर दबाव बनाकर यमुना की सफाई के काम को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया। सदन से बजट को मंजूरी मिलने के बावजूद दिल्ली जल बोर्ड को मिलने वाला फंड रोक दिया गया। उन्होंने कहा, ‘बीजेपी और एलजी कितनी भी कोशिश कर लें, दिल्ली सरकार दिल्ली वालों का काम नहीं रोकेगी।
राज निवास के एक अधिकारी ने कहा कि सिसोदिया के बयान कुछ और नहीं बल्कि “उनकी सरकार की अक्षमता और विफलता को बचाने के उद्देश्य से आदतन ज़बरदस्त झूठ” थे।
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