मुख्यमंत्री कार्यालय (दिल्ली) ने एक बयान में कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में, दिल्ली सरकार ने ‘दिल्ली स्टार्ट-अप और इनक्यूबेशन पॉलिसी’ को मंज़ूरी दी है। इसका मकसद राजधानी में इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और रोज़गार के मौकों को बढ़ावा देना है।अगले पाँच सालों में ₹400 करोड़ से ज़्यादा के निवेश के साथ, यह पॉलिसी 11 स्टेट यूनिवर्सिटी, 13 सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों, ITI और पॉलिटेक्निक संस्थानों में अत्याधुनिक इनक्यूबेशन सेंटर बनाएगी।
सरकारी स्कूलों के छात्र भी इन इनक्यूबेशन सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे और अगर उनके आइडिया सफल होते हैं, तो उन्हें आर्थिक मदद भी मिलेगी।यह पॉलिसी युवा उद्यमियों को शुरू से आखिर तक सरकारी मदद देती है, जिसमें स्टार्ट-अप का पूरा सफ़र शामिल है—आइडिया डेवलपमेंट और इनक्यूबेशन से लेकर मेंटरशिप, निवेश, कमर्शियलाइज़ेशन और बिज़नेस ग्रोथ तक।
इसमें इनोवेशन को दिखाने और दिल्ली को एक प्रमुख स्टार्ट-अप और एंटरप्रेन्योरशिप हब के तौर पर मज़बूत करने के लिए ‘सालाना दिल्ली स्टार्ट-अप यूथ फेस्टिवल’ शुरू करने का प्रस्ताव भी है।इस पहल का मकसद युवाओं की प्रतिभा को निखारना, इंडस्ट्री और एकेडेमिया के बीच सहयोग को मज़बूत करना, इनोवेशन-आधारित उद्यमों को बढ़ावा देना और दिल्ली में रोज़गार के नए मौके पैदा करना है।https://x.com/CMODelhi/photo