आम आदमी पार्टी (आप) की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार ने अपने सभी विभागों से अपने पद के अधीन अस्थायी पदों के विवरण के बारे में पूछा है जिन्हें स्थायी पदों में परिवर्तित किया जा सकता है।
दिल्ली सरकार द्वारा जारी एक परिपत्र में लिखा गया है: “सभी विभागों से अनुरोध किया जाता है कि वे संबंधित मूल फ़ाइल में वित्त विभाग को प्रस्ताव प्रस्तुत करें, जिसमें अस्थायी पदों के सृजन के लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की गई थी और उसके बाद वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। 2019-20 तक उक्त अस्थायी पदों के निरंतरता / विस्तार के लिए प्राप्त किया जा रहा था। ”
दिल्ली सरकार के सेवा विभाग ने अनुबंध के कर्मचारियों की व्यस्तताओं के विस्तार से संबंधित मामले को संबोधित करने के लिए विभागों के प्रमुख को भी लिखा है।