दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोषित दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के 12 कॉलेजों में अनियमितताओं को लेकर दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिखा है। दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक खजाने से सैकड़ों करोड़ रुपये की कई गंभीर अनियमितताएं और प्रक्रियात्मक खामियां देखी हैं। “चूंकि ये कॉलेज हैं सीधे डीयू से संबद्ध होने के कारण, वे धन के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए दिल्ली सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं हैं, ”उसने कहा। आतिशी ने सुझाव दिया कि इन 12 कॉलेजों का दिल्ली सरकार के अधीन पूर्ण विलय होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि उन्हें पूरी तरह से दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। आतिशी ने यह भी कहा कि भारत सरकार डीयू के अंतर्गत आने वाले इन 12 कॉलेजों का पूर्ण नियंत्रण अपने हाथ में ले सकती है और ऐसी स्थिति में दिल्ली सरकार इन कॉलेजों को धन आवंटित करना बंद कर देगी। https://en.wikipedia.org/wiki/Atishi#/media/File:Atishi_Marlena.jpg