दिल्ली सरकार उप-पंजीयक कार्यालयों में भीड़ को कम करने के लिए बायोमेट्रिक स्कैन और कतार प्रबंधन प्रणाली के साथ संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया का आधुनिकीकरण करेगी, यह 3 जून, 2022 को एक बयान में कहा गया है। राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने 3 जून को प्रीत विहार में उप पंजीयक और एसडीएम के कार्यालयों का निरीक्षण किया और कहा कि संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। बयान में उन्होंने यह भी कहा कि एसडीएम कार्यालयों में डोरस्टेप डिलीवरी के माध्यम से प्राप्त पांच लाख आवेदनों में से लगभग 4 लाख पर कार्रवाई की गई।
गहलोत ने कहा, “एसडीएम कार्यालयों को 1076 डोरस्टेप डिलीवरी के माध्यम से प्राप्त पांच लाख आवेदनों में से चार लाख आवेदनों का निपटारा किया गया है। दिल्ली के नागरिकों को अब अपनी संपत्तियों को पंजीकृत कराने के लिए लंबी कतारों में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। दिल्ली सरकार नागरिकों के लिए प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए बायोमेट्रिक स्कैन, प्रमाणीकरण और कतार प्रबंधन प्रणाली जैसी तकनीक का उपयोग करेगी।”
उन्होंने कहा कि इन कार्यालयों में अक्सर प्रतिदिन भारी भीड़ देखी जाती है। अपने निरीक्षण के दौरान गहलोत ने कार्यालय के कर्मचारियों के साथ-साथ इन कार्यालयों में आने वाले लोगों से भी बातचीत की।
