मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती सरकार द्वारा उपराज्यपाल (एलजी) के खिलाफ पहले से दर्ज सात मामलों को वापस लेने का फैसला किया है।
इसकी जानकारी दिल्ली के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सोशल मीडिया पर एक संदेश में दी। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि यह फैसला गुप्ता सरकार के इस स्पष्ट रुख को दर्शाता है कि एलजी के साथ कोई टकराव नहीं होना चाहिए। सिरसा ने कहा कि अनावश्यक कानूनी टकरावों ने शासन को बाधित किया था और इन मामलों को वापस लेने से अब राज्य सरकार और एलजी कार्यालय के बीच सुचारू कामकाज का मार्ग प्रशस्त होगा।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह कदम दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल दोनों को “विकसित दिल्ली” के निर्माण के साझा लक्ष्य की दिशा में आपसी सम्मान और सहयोग के साथ मिलकर काम करने में सक्षम बनाएगा।