मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली कैबिनेट ने ‘दिल्ली औद्योगिक नीति 2026’ को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य निवेश आकर्षित करना, नए उद्योगों को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर पैदा करना है।
10 साल की इस नीति का लक्ष्य दिल्ली को स्वच्छ और तकनीक-आधारित उद्योगों का एक प्रमुख केंद्र बनाना और ‘ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस’ (व्यापार करने में आसानी) को मजबूत करना है।इस नीति के तहत ‘मुख्यमंत्री उद्यमश्री योजना’ के माध्यम से पांच वर्षों में 1,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
इसमें आईटी, डेटा सेंटर, हेल्थकेयर और अन्य हाई-टेक उद्योगों के लिए विशेष प्रोत्साहन शामिल हैं। साथ ही, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को आधुनिक बनाने, विस्तार करने और आगे बढ़ने के लिए वित्तीय सहायता भी दी जाएगी।महिला उद्यमियों और महिलाओं को रोजगार देने वाले व्यवसायों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन दिए जाएंगे।
इस नीति में ‘इन्वेस्ट दिल्ली’ (Invest Delhi) के जरिए मंजूरियों को आसान बनाने और निवेशकों के लिए ‘सिंगल-विंडो’ सहायता की व्यवस्था भी है, जिसका उद्देश्य उद्यमियों, व्यवसायों और युवा पेशेवरों के लिए बेहतर अवसर पैदा करना है।https://x.com/CMODelhi/status/2110365092575662286/photo/1