मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने ‘दिल्ली (नागरिकों को समयबद्ध और आसान तरीके से सेवाएं देने के अधिकार) अधिनियम, 2026’ को अधिसूचित किया है। इसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं का समय पर वितरण सुनिश्चित करना और प्रशासन में अधिक पारदर्शिता व जवाबदेही लाना है।
इस अधिनियम के तहत, सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए एक निश्चित समय-सीमा तय की जाएगी और इन सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान की जाएगी। कानून में उन अधिकारियों के खिलाफ दंड का प्रावधान है जो आवेदनों के प्रसंस्करण या सेवाएं देने में अनावश्यक देरी करते हैं।दिल्ली सरकार के अनुसार, अनावश्यक देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारी पर प्रतिदिन ₹250 का जुर्माना लगाया जा सकता है, जो अधिकतम ₹5,000 तक हो सकता है। इस अधिनियम में उन मामलों में भी जुर्माना लगाने का प्रावधान है, जहां आवेदनों को गलत तरीके से खारिज कर दिया जाता है।
सरकार ने कहा कि यह कानून यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है कि नागरिकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर सार्वजनिक सेवाएं मिलें, और साथ ही इससे प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही भी मजबूत होगी।मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन’ (मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस) के सिद्धांत से प्रेरित है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दिल्ली सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि हर पात्र नागरिक को सरकारी सेवाएं आसानी से और तय समय सीमा के भीतर मिल सकें।https://x.com/gupta_rekha/photo