दिल्ली की राजस्व मंत्री आतिशी ने घोषणा की कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली में संपत्तियों के लिए ‘कहीं भी पंजीकरण’ नीति पेश की है। इस नीति के तहत संपत्ति का पंजीकरण किसी भी उप-पंजीयक कार्यालय में किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि यह नीति लोगों को संपत्ति पंजीकरण के लिए लंबी कतारों से बचाएगी, जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नीति को मंजूरी दे दी है और अधिसूचना के लिए फाइल उपराज्यपाल के पास भेज दी गई है।
दिन में जारी एक बयान के अनुसार, दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग ने ‘कहीं भी पंजीकरण’ नीति शुरू करने का निर्णय लिया है।
नीति के मुताबिक, अपनी संपत्तियों का पंजीकरण कराने के इच्छुक लोग दिल्ली के किसी भी उप-पंजीयक कार्यालय में जा सकते हैं। इसमें कहा गया है कि संपत्ति पंजीकरण के लिए व्यक्तियों को किसी विशिष्ट उप-रजिस्ट्रार कार्यालय तक सीमित नहीं रखा जाएगा।
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