दिल्ली सरकार ने पिछले AAP प्रशासन के दौरान लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा लगाए गए 2.6 लाख से ज़्यादा CCTV कैमरों का व्यापक ऑडिट करने की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में उनकी भौतिक उपस्थिति, कार्यक्षमता और प्रभावशीलता को सत्यापित करना है।
पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश वर्मा ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पहले स्थापना प्रक्रिया में भाजपा के नेतृत्व वाले निर्वाचन क्षेत्रों को नजरअंदाज किया गया था, और अब इन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। ऑडिट में छवि गुणवत्ता, कवरेज और कानून प्रवर्तन प्रणालियों के साथ एकीकरण की जांच की जाएगी। मूल्यांकन के लिए एक निजी फर्म को लगाया जाएगा, जिसकी रिपोर्ट दो महीने के भीतर आने की उम्मीद है। निष्कर्षों से निगरानी के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने, स्थापना अंतराल को दूर करने और डेटा सुरक्षा अनुपालन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।