संकटग्रस्त एयरलाइन, गो फर्स्ट को दिल्ली उच्च न्यायालय ने पट्टे पर लिए गए विमानों पर विमान रखरखाव करने की अनुमति दे दी है। अदालत ने ऋणदाताओं को समय-समय पर विमान का निरीक्षण करने की भी अनुमति दी। यह निर्णय एयरलाइन के प्रबंधन के लिए दिवाला कानून के तहत नियुक्त समाधान पेशेवर द्वारा दायर अपील के परिणामस्वरूप आया। ये अपीलें एकल न्यायाधीश के पिछले आदेश के विरुद्ध की गई थीं। खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) को परिचालन फिर से शुरू करने के लिए एयरलाइन की योजना पर कार्य करने की स्वतंत्रता है।
5 जुलाई को जारी एक अंतरिम आदेश में, एकल न्यायाधीश ने ऋणदाताओं को महीने में कम से कम दो बार अपने विमान का निरीक्षण करने और आवश्यक रखरखाव कार्य करने की अनुमति दी थी।
