एक महत्वपूर्ण कदम में, केंद्र सरकार शुक्रवार से राष्ट्रीय राजधानी और चुनिंदा शहरों में खुदरा बाजारों में रियायती कीमतों पर टमाटर की बिक्री शुरू करेगी। इस कदम का उद्देश्य उन उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करना है जो रसोई के इस उत्पाद की बढ़ती कीमतों के बोझ से दबे हुए हैं, जो देश के कुछ क्षेत्रों में 200 रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक तक पहुंच गई है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने घोषणा की कि राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ (NAFED) और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ (NCCF) टमाटर की बिक्री के लिए जिम्मेदार होंगे। यह पहल पहली बार दर्शाती है कि सरकार टमाटर की बढ़ती कीमतों को संबोधित करने, आम जनता के लिए पहुंच और सामर्थ्य सुनिश्चित करने के लिए सीधे हस्तक्षेप कर रही है।
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