पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप, केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीकृत अधिकार (आरओडब्ल्यू) अनुमोदन के लिए “गतिशक्ति संचार” पोर्टल शुरू किया है। इस कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के मुख्य सचिवों और आईटी सचिवों के साथ-साथ देश भर के अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी भाग लिया; बीबीएनएल, भारती एयरटेल लिमिटेड, बीएसएनएल/एमटीएनएल, सीओएआई, डीआईपीए, इंडस टावर्स, आईएसपीएआई, रिलायंस जियो, स्टरलाइट, वोडाफोन आइडिया आदि जैसे विभिन्न दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) के सीईओ/सीएमडी/डीजी/वीपी/वीपी के साथ। पोर्टल को राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन के विजन क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है, जो प्रत्येक नागरिक को मुख्य उपयोगिता के रूप में ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करना, मांग पर शासन और सेवाएं और विशेष रूप से, हमारे नागरिकों के डिजिटल सशक्तिकरण हैं।
दूरसंचार विभाग द्वारा 17 दिसंबर, 2019 को राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन की स्थापना की गई थी; देश भर में विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए सार्वभौमिक और समान पहुंच की सुविधा प्रदान करना। इस विजन को पूरा करने के लिए यह जरूरी है कि देश भर में डिजिटल कम्युनिकेशंस इन्फ्रास्ट्रक्चर के सुचारू और कुशल परिनियोजन को सुगम बनाकर बुनियादी ढांचे की रीढ़ बनाई जाए। यह सुनिश्चित करने के लिए, दूरसंचार विभाग “गतिशक्ति संचार” पोर्टल लॉन्च कर रहा है। यह राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति-2 में परिकल्पित “सभी के लिए ब्रॉडबैंड” के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक मजबूत तंत्र प्रदान करेगा।
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