नयी दिल्ली, सरकार ‘‘नयी खेलो इंडिया योजना’’ लाने की तैयारी में है जिसे वित्त मंत्रालय की अनुमति के बाद अधिसूचित किया जाएगा। सरकार ने संसद की एक समिति को बताया है।
संसद में पेश ‘खेलो इंडिया योजना’ विषय पर शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल मंत्रालयों संबंधी संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट के अनुसार, समिति ने अपनी सिफारिशों में कहा कि विभाग को पहले आवंटित निधि का समुचित तरीके से उपयोग करने के ठोस प्रसास करने चाहिए और फिर पर्याप्त संसाधनों को प्राप्त करने की पहल करनी चाहिए । समिति ने सुझाव दिया कि विभाग को खेल के क्षेत्र में संसाधन जुटाने के लिये निजी, कारपोरेट क्षेत्र में सम्पर्क करना चाहिए ।
रिपोर्ट के अनुसार समिति यह भी सिफरिश करती है कि नयी खेलो इंडिया योजना को सांसद निधि (एमपीलैड) योजना के साथ जोड़े जाने पर जल्द अनुमोदन दिया जाना चाहिए।
रिपोर्ट में समिति की सिफारिशों पर सरकार के जवाब का उल्लेख करते हुए कहा गया कि एमपीलैड योजना के साथ खेलो इंडिया योजना के सम्मिलन की सिफारिश पर इस योजना के संशोधन के समय विधिवत जांच की जायेगी ।
इसमें कहा गया है कि वर्तमान खेलो इंडिया योजना 31 मार्च 2021 तक प्रभावी रहेगी। नयी खेलो इंडिया योजना के लिये वित्त व्यय आयोग का ज्ञापन मसौदा 25 नवंबर 2020 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को भेजा गया है जिसमें नयी खेलो इंडिया योजना के संबंध में टिप्पणियां मांगी गई थी ।
इसमें कहा गया है, ‘‘ टिप्पणियां प्राप्त होने पर नयी खेलो इंडिया योजना हेतु व्यय वित्त आयोग ज्ञापन को वित्त मंत्रालय के समक्ष अनुमति के लिये पेश किया जायेगा और इसके बाद योजना को अधिसूचित किया जायेगा । ’’
क्रेडिट : पेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया