केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के इंफाल में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मणिपुर हिंसा की जांच के लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग का गठन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि मणिपुर के राज्यपाल की अध्यक्षता में एक शांति समिति का भी गठन किया जाएगा, जिसमें सभी वर्गों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा.
अमित शाह ने कहा कि भारत सरकार और मणिपुर सरकार द्वारा राहत और पुनर्वास पैकेज के तहत हिंसा में जान गंवाने वालों के परिजनों को 10 लाख रुपये की राशि दी जाएगी. मणिपुर सरकार और भारत सरकार प्रत्येक 5 लाख रुपये प्रदान करेगी जो उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मणिपुर में सुरक्षा बनाए रखने के लिए काम कर रही सभी एजेंसियों के बीच बेहतर और गैर-पक्षपातपूर्ण समन्वय के लिए एक इंटर-एजेंसी यूनिफाइड कमांड की स्थापना की जाएगी।
अध्यक्षता सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह ने की। गृह मंत्री ने कहा कि सभी दर्ज मामलों में से 5 चिह्नित मामलों सहित 6 मामलों और सामान्य साजिश के एक मामले की जांच सीबीआई की विशेष टीम द्वारा की जाएगी. बिना किसी पक्षपात और भेदभाव के हिंसा के कारणों की जांच की जाएगी और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए दोषियों को दंडित करने के लिए कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि मणिपुर को आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने निर्धारित कोटा से अधिक 30,000 मीट्रिक टन चावल भेजा है। इसके अलावा गैस सिलेंडर, पेट्रोल और सब्जियों की आपूर्ति की भी व्यवस्था की गई है. उन्होंने कहा कि खोंगसांग रेलवे स्टेशन पर एक अस्थायी प्लेटफॉर्म बनाकर देश के बाकी हिस्सों से मणिपुर को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति भी सुनिश्चित की जाएगी। श्री शाह ने कहा कि चुराचांदपुर, मोरेह और कांगपोकपी से अस्थाई हेलीकॉप्टर सुविधा शुरू की जा रही है, जो प्रति व्यक्ति 2000 रुपये के शुल्क पर हवाई अड्डे और दूरदराज के स्थानों तक परिवहन सुविधा प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि इस सेवा की शेष लागत भारत सरकार और मणिपुर सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा गठित 8 मेडिकल टीमों में से 3 टीमें मणिपुर पहुंच चुकी हैं और 5 टीमें जल्द पहुंचेंगी. ये टीमें मोरेह, चुराचांदपुर और कांगपोकपी इलाके में स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराएगी।
अमित शाह ने कहा कि मणिपुर के छात्रों के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं और शिक्षा व्यवस्था बिना किसी रुकावट के जारी रहे, इसके लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी मणिपुर शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ ठोस योजना तैयार कर रहे हैं. ऑनलाइन शिक्षा, परीक्षा और दूरस्थ शिक्षा की व्यवस्था करना, जो 2 दिनों के भीतर तैयार हो जाएगा।
अमित शाह ने कहा कि भारत सरकार द्वारा म्यांमार और मणिपुर सीमा पर 10 किलोमीटर की सीमा पर बाड़ लगाने का परीक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है, जबकि 80 किलोमीटर की बाड़ लगाने के काम के लिए निविदा प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है और शेष सीमा क्षेत्र में बाड़ लगाने के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है। प्रक्रिया में। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देशों से आने वाले लोगों के बायोमैट्रिक और आंखों के इंप्रेशन भी लिए जा रहे हैं, ताकि क्षेत्र में कोई हिंसा न भड़का सके।
