प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 नवंबर और 1 दिसंबर, 2024 को भुवनेश्वर में पुलिस महानिदेशकों/महानिरीक्षकों के 59वें अखिल भारतीय सम्मेलन में भाग लिया। समापन सत्र में, प्रधानमंत्री ने खुफिया ब्यूरो के अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक वितरित किए। अपने समापन भाषण में, प्रधानमंत्री ने कहा कि सम्मेलन के दौरान सुरक्षा चुनौतियों के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयामों पर व्यापक चर्चा हुई थी और चर्चाओं से उभरी जवाबी रणनीतियों पर संतोष व्यक्त किया।
अपने संबोधन के दौरान, प्रधानमंत्री ने डिजिटल धोखाधड़ी, साइबर अपराध और एआई तकनीक के कारण उत्पन्न संभावित खतरों, विशेष रूप से सामाजिक और पारिवारिक संबंधों को बाधित करने के लिए डीप फेक की क्षमता पर चिंता व्यक्त की। एक जवाबी उपाय के रूप में, उन्होंने पुलिस नेतृत्व से भारत की दोहरी एआई शक्ति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ‘आकांक्षी भारत’ का उपयोग करके चुनौती को अवसर में बदलने का आह्वान किया।
उन्होंने स्मार्ट पुलिसिंग के मंत्र का विस्तार किया और पुलिस को रणनीतिक, सावधानीपूर्वक, अनुकूलनीय, विश्वसनीय और पारदर्शी बनने का आह्वान किया। शहरी पुलिस व्यवस्था में की गई पहल की सराहना करते हुए उन्होंने सुझाव दिया कि प्रत्येक पहल को एकत्रित किया जाए और देश के 100 शहरों में पूरी तरह से लागू किया जाए। उन्होंने पुलिस बल के कार्यभार को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग का आह्वान किया और सुझाव दिया कि पुलिस स्टेशन को संसाधन आवंटन के लिए केंद्र बिंदु बनाया जाए।
कुछ प्रमुख समस्याओं को हल करने में हैकाथॉन की सफलता पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पुलिस हैकाथॉन आयोजित करने पर भी विचार-विमर्श करने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने बंदरगाह सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने और इसके लिए भविष्य की कार्य योजना तैयार करने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। गृह मंत्रालय में सरदार वल्लभभाई पटेल के अद्वितीय योगदान को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने गृह मंत्रालय से लेकर पुलिस स्टेशन स्तर तक पूरे सुरक्षा प्रतिष्ठान को अगले साल उनकी 150वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए प्रेरित किया, ताकि पुलिस की छवि, व्यावसायिकता और क्षमताओं में सुधार लाने वाले किसी भी पहलू पर लक्ष्य निर्धारित करने और उसे प्राप्त करने का संकल्प लिया जा सके।
उन्होंने पुलिस से आधुनिक बनने और खुद को ‘विकसित भारत’ के दृष्टिकोण के साथ फिर से जोड़ने का आग्रह किया। सम्मेलन के दौरान, आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद, साइबर अपराध, आर्थिक सुरक्षा, आव्रजन, तटीय सुरक्षा और नार्को-तस्करी सहित राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए मौजूदा और उभरती चुनौतियों पर गहन चर्चा की गई। बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा पर उभरती सुरक्षा चिंताओं, शहरी पुलिसिंग के रुझानों और दुर्भावनापूर्ण आख्यानों का मुकाबला करने की रणनीतियों पर भी विचार-विमर्श किया गया। इसके अलावा, नए अधिनियमित प्रमुख आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन, पहलों और पुलिसिंग में सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ-साथ पड़ोस में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की गई। पीएम ने कार्यवाही के दौरान बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की और भविष्य के लिए एक रोडमैप तैयार किया।
सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री, पीएम के प्रधान सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, गृह राज्य मंत्री और केंद्रीय गृह सचिव भी शामिल हुए। हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित इस सम्मेलन में सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के डीजीएसपी/आईजीएसपी और सीएपीएफ/सीपीओ के प्रमुखों ने भी शारीरिक रूप से और सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न रैंकों के 750 से अधिक अधिकारियों ने वर्चुअल रूप से भाग लिया।