भारत गणराज्य की सरकार और ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने आज नई दिल्ली में सामाजिक सुरक्षा योगदान से संबंधित सामाजिक सुरक्षा पर समझौते पर हस्ताक्षर किए।इस समझौते पर भारतीय पक्ष के लिए विदेश सचिव श्री विक्रम मिस्री और भारत गणराज्य के ब्रिटिश उच्चायुक्त महामहिम द्वारा हस्ताक्षर किए गए।
UK की तरफ से सुश्री लिंडी कैमरून CB OBE।भारत दूसरे देशों के साथ बाइलेटरल सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट (SSA) कर रहा है ताकि कम समय के लिए विदेश में काम करने वाले भारतीय प्रोफेशनल्स/स्किल्ड वर्कर्स के हितों की रक्षा की जा सके और भारतीय कंपनियों की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाई जा सके।याद रहे कि जुलाई 2025 में भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट (CETA) पर साइन करते समय, दोनों सरकारों ने सोशल सिक्योरिटी पर एक एग्रीमेंट करने का वादा किया था।इस एग्रीमेंट का मकसद दोनों देशों के कर्मचारियों को एक-दूसरे के इलाकों में 36 महीने तक के समय के लिए टेम्पररी असाइनमेंट पर डबल सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन से बचाना है।
यह एग्रीमेंट कम समय के विदेशी असाइनमेंट पर कर्मचारियों की मोबिलिटी और लगातार सोशल सिक्योरिटी कवरेज को सपोर्ट करेगा। इससे सर्विस सेक्टर में भारत-UK पार्टनरशिप बढ़ेगी, जिससे दोनों देशों के हाई स्किल्स और इनोवेटिव सर्विस सेक्टर का फायदा होगा।यह एग्रीमेंट UK के साथ भारत के ट्रेड डील का हिस्सा है और CETA के साथ लागू होगा, जिसे इस साल की पहली छमाही में लागू करने की योजना है। https://x.com/MEAIndia/status/2021183466935836766/photo/1