भारत की अंतरराष्ट्रीय यात्रा फिर से शुरू होने के साथ, सरकार ने नई वीज़ा आवश्यकताओं के तहत आवेदकों को ‘पारस्परिक उपचार’ देने का निर्णय लिया है। सूत्रों के अनुसार वीजा सुविधा अब भारतीय पर्यटकों के लिए आवेदक के गृह देश की नीतियों पर निर्भर करेगी।
गृह मंत्रालय (एमएचए) के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, वर्तमान यात्रा परिदृश्य से उत्पन्न तनाव और कठिनाइयों को शांत करने के लिए, हाल ही में केंद्रीय गृह सचिव के नेतृत्व में एक बैठक बुलाई गई थी और सभी जिम्मेदार एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।
सूत्रों के अनुसार, अपने देश का दौरा करते समय भारतीय यात्रियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, इस पर निर्भर करते हुए, एक प्रवेश करने वाले विदेशी पर्यटक को अपना टीकाकरण प्रमाण प्रस्तुत करना पड़ सकता है, एक संगरोध अवधि से गुजरना पड़ सकता है, या अस्वीकृति का सामना करना पड़ सकता है। रिपोर्टों के अनुसार, अधिकारी अब सामान्य नियमों के बजाय सबसे हाल के मानकों के आधार पर प्रत्येक आवेदन की जांच करेंगे, जो 18 महीने पहले प्रभावी थे जब कोविड -19 के प्रकोप के कारण पर्यटक परमिट रद्द कर दिए गए थे।
एमएचए ने पर्यटन मंत्रालय, टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन, विमानन मंत्रालय और अन्य हितधारकों के साथ रूपरेखा पर भी चर्चा की है। इस विषय पर अंतिम निर्णय कैबिनेट सचिव की अगली बैठक में किया जाएगा, जो अगले सप्ताह होने वाली है।
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