नागपुर, महाराष्ट्र के कृषि मंत्री दत्तात्रेय भारणे ने कहा कि किसानों को खेत तालाब तथा कृषि उपकरणों की खरीद के लिए सहायता समेत अलग-अलग मदों में दी जाने वाली सब्सिडी के लिए धनराशि की कोई कमी नहीं होगी तथा उनके लिए बनी योजनाओं से कोई भी कृषक वंचित नहीं रहेगा।
भारणे ने यह बात यहां विधानपरिषद में प्रश्नकाल के दौरान रंजीतसिंह मोहिते पाटिल संजय खोडके शशिकांत शिंदे सदाभाऊ खोट सतेज पाटिल और अन्य सदस्यों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में कही।
इन सदस्यों ने यह जानना चाहा कि क्या यह सच है कि किसानों के अनुदान संबंधी 48 लाख आवेदन चार वर्षों से बिना किसी कार्रवाई के लंबित पड़े हैं। उन्होंने यह भी पूछा कि कितने किसानों को अनुदान मिल चुका है और कितने किसानों को अभी सहायता मिलना बाकी है।
कृषि मंत्री ने कहा ‘‘47 लाख आवेदनों में से लगभग 10 लाख किसान अनुदान के लिए पात्र हैं और सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि किसानों के लिए बनाई गई अलग-अलग योजनाओं से कोई भी लाभार्थी छूटे नहीं।’’ जब शशिकांत शिंदे ने यह पूछा कि अनुदान के लिए और कितनी धनराशि की जरूरत होगी तब भारणे ने कहा कि लगभग 2 000 करोड़ रुपये की ज़रूरत है।
उन्होंने विधानपरिषद को एक बार फिर भरोसा दिलाया कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी किसान को सुविधाओं से वंचित न किया जाए। एक लिखित जवाब में कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ने 29 अप्रैल 2025 को मंत्रिमंडल की बैठक में ‘कृषि समृद्धि योजना’ के लिए 2025-26 से पांच सालों के लिए हर साल 5000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इस योजना का मकसद जलवायु-अनुकूल खेती बुनियादी ढांचे ऑर्गेनिक खेती और फसल विविधीकरण पर ध्यान केंद्रित करके किसानों की आय बढ़ाना है ताकि लागत कम हो और पोषणीयता बेहतर हो।
क्रेडिट : प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया
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