सूरत की एक अदालत ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) के नेता राहुल गांधी की “मोदी उपनाम” टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि के मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरपी मोगेरा की अदालत ने दोषसिद्धि पर रोक लगाने की गांधी की याचिका को खारिज कर दिया, अगर अनुमति दी जाती तो संसद सदस्य (सांसद) के रूप में उनकी बहाली का मार्ग प्रशस्त हो सकता था।
गांधी ने अपील के लिए सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाया, जब निचली अदालत ने उन्हें अपनी टिप्पणी, “सभी चोरों का उपनाम मोदी ही क्यों होता है?” 13 अप्रैल, 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान बनाया गया।
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