मेघालय सरकार ने असम के साथ मतभेदों के शेष छह क्षेत्रों को हल करने के लिए गठित तीन क्षेत्रीय समितियों को 45 दिनों का विस्तार दिया। घोषणा के बाद मेघालय उच्च न्यायालय ने मार्च में दो राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षरित एक समझौते के संबंध में जमीन पर भौतिक सीमांकन या सीमा चौकियों के निर्माण पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया था, जिसमें 12 विवादित स्थानों में से छह में मतभेदों को हल किया गया था। पहले चरण में 884.9 किलोमीटर की सीमा।
मुख्य सचिव ने कहा कि अंतर के शेष छह क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति की जांच करने और 45 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए तीन क्षेत्रीय समितियों का गठन 26 सितंबर को किया गया था।
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