नयी दिल्ली, भाजपा सदस्यों ने राज्यसभा में बुधवार को दावा किया कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने महिला, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति सहित सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम किया है। साथ ही उन्होंने सरकार के स्वच्छता अभियान का उपहास करने के लिए विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि शौचालयों के निर्माण पर बल दिये जाने के कारण देश में पांच लाख मौतों को टाला जा सका है।
उच्च सदन में राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश करते हुए भाजपा की गीता उर्फ चंद्रप्रभा ने कहा कि सरकार ने ‘‘सबका साथ सबका विश्वास’’ के मंत्र के आधार पर समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का प्रयास किया है।
उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय मेडिकल परीक्षाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को दस प्रतिशत आरक्षण देने के साथ ही सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए विभिन्न पहल की हैं।
चन्द्रप्रभा ने कहा कि सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का पुनर्गठन कर इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि इस आयोग के पास पहले कोई शक्ति नहीं थी और यह सिर्फ कागजों पर ही चलता था।
उन्होंने जिक्र किया कि सरकार समाज के सभी वर्गों के बीच समानता के भाव के साथ जो काम कर रही है, उसे केंद्रीय मंत्रिमंडल के गठन में भी दिखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में ओबीसी वर्ग से 27 , एससी वर्ग से 20 सदस्य और 11 महिलाएं शामिल हैं।
भाजपा सदस्य ने कहा कि देश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पौने दो करोड़ घरों का निर्माण कराया गया है, वहीं उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में करीब 20 लाख और ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 25 लाख मकानों का निर्माण करवाया जा चुका है।
उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना का उपहास करने के लिए विपक्षी नेताओं को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि उन्हें इस योजना के महत्व के बारे में दूर-सुदूर के गांवों में रहने वाले लोगों विशेषकर महिलाओं से पूछना चाहिए जिनके मकानों की छत बरसात में गिर जाती थी और वे रात भर दीवारों पर पन्नी बांधकर अपने घर के सामान की रक्षा करती थीं तथा घर के अन्य सदस्य किसी दूसरे की छत के नीचे रात बिताते थे।
चंद्रप्रभा ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत लगभग सवा लाख लोगों को आवास मुहैया करा चुके हैं। उन्होंने कहा कि जनता ने प्रधानमंत्री पर जिस तरह से विश्वास करते हुए उन्हें देश के शासन की बागडोर सौंपी है, उसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने हर क्षेत्र के विकास के लिए काम किया है।
उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान के तहत देश भर में 11 करोड़ शौचालयों का निर्माण कराया गया वहीं उत्तर प्रदेश में शहरी क्षेत्रों के आवासों में 70 लाख तथा सात लाख सामुदायिक या सार्वजनिक शौचालय बनवाये गये।
भाजपा सदस्य ने सदन को उन दिनों की याद दिलाई जब बरसात के दिनों में कई गांवों में बहन-बेटियों को शौच के लिए स्थान नहीं मिलने पर रात का इंतजार करना पड़ता था और वे सड़क किनारे इसके लिए जाती थीं। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के बाद पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने महिलाओं की अस्मिता की चिंता करते हुए उनका सम्मान बढ़ाने का काम किया है।
उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश के ‘‘शत प्रतिशत जिले’’ खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं।
भाजपा सदस्य ने यह भी दावा किया कि देश में खुले में शौच से मुक्ति के जो प्रयास किए गये उससे न केवल पांच लाख मौतों को रोका जा सका बल्कि 20 लाख पेचिश के मामले भी टाल दिए गए। उन्होंने कहा कि इससे प्रत्येक परिवार का रोगों पर होने वाला करीब 50 हजार रूपये का धन भी बचा है।
चंद्रप्रभा ने दावा किया कि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समाज के विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए कोई योजना शुरू करते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके ‘‘कंधे से कंधा मिलाकर उस योजना को तुरंत जमीन पर साकार करने के लिए काम शुरू कर देते हैं।’’
उन्होंने कहा कि पिछले साढ़े चार साल में उत्तर प्रदेश में 16 नये मेडिकल कॉलेज खोले गये तथा 14 मेडिकल कॉलेज पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य के सरकारी मेडिकल कालेज में 1840 सीटें और निजी मेडिकल कॉलेजों में 2550 सीटें थीं, जिन्हें बढ़ाकर अब क्रमश: करीब तीन हजार और साढ़े चार हजार कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि देश में 2014 के बाद 22 नये एम्स खोले गये हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के हर जिले में ऑक्सीजन निर्माण की सुविधा शुरू कर दी गयी है।
भाजपा सदस्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अभी तक 20 करोड़ लोगों को कोरोना रोधी टीके की खुराक लगायी जा चुकी है।
उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश के प्रत्येक थाने में एक महिला सहायता डेस्क बनाने की अनिवार्यता कर दी है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के थानों में 1535 महिला सहायता डेस्क स्थापित की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि पहले महिला के साथ जब कोई अत्याचार एवं दुराचार होता था तो उन्हें पुलिस थाने में जाकर अपनी बात कहने में संकोच होता था किंतु आज अधिकारी भी महिला हैं और फरियादी भी महिला हैं, इसलिए उनकी रिपोर्ट भी लिखी जाती है और न्याय भी होता है।
उन्होंने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति की सराहना करते हुए कहा कि पिछले पांच साल में कोई दंगा नहीं हुआ तथा जिसने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, उसकी वसूली दोषी लोगों से ही की गयी है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में पीएसी में महिला बटालियन बनायी गयी है।
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए भाजपा के श्वेत मलिक ने कहा कि केंद्र सरकार की आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति का ही नतीजा है कि पड़ोसी देश का सीमा पर दुस्साहस काफी हद तक कम हुआ है।
उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को शिक्षा में दस फीसदी आरक्षण की सुविधा मिलने से अब इस वर्ग के लिए शिक्षा की राह आसान हुई है। महिलाओं का शोषण करने वाली ‘तीन तलाक’ की प्रथा पर अंकुश लगाए जाने से उन्हें भी राहत मिली है।
मलिक ने कहा ‘‘बुलेट ट्रेन देश के लिए एक सपना थी। लेकिन जल्द ही यह सपना सच होने जा रहा है। यह भी बड़ी उपलब्धि है।
अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के लिए 99 संशोधन पेश किए गए। इनमें से कुछ संशोधन माकपा की झरना दास वैद्य, विकास रंजन भट्टाचार्य, इलामारम करीम, एम षणमुगम, के सोम प्रसाद, कांग्रेस के दिग्विजय सिंह, शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी, द्रमुक के तिरूचि शिवा, के सी वेणुगोपाल ने पेश किए।
क्रेडिट : प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया
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