दिल्ली विधानसभा चुनाव से कुछ ही दिन पहले, केंद्र सरकार ने गुरुवार, 16 जनवरी, 2025 को आठवें वेतन आयोग को मंजूरी देने की घोषणा की। यह निर्णय केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और कर्मचारी संगठनों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करता है। नए वेतन आयोग से लगभग 50 लाख सरकारी कर्मचारियों और 65 लाखपेंशनभोगी, जिनमें सक्रिय और सेवानिवृत्त दोनों ही तरह के रक्षा कर्मी शामिल हैं। इनमें से अकेले दिल्ली में ही करीब चार लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं।भाजपा के एक बयान के अनुसार, इस घोषणा में कई प्रमुख लाभ बताए गए हैं:• वेतन वृद्धि: सरकारी कर्मचारियों के वेतन में पर्याप्त वृद्धि होगी।• बेहतर जीवन स्तर: संशोधित वेतन संरचना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है।• अर्थव्यवस्था को बढ़ावा: बढ़ी हुई डिस्पोजेबल आय से खपत बढ़ने, बाजार में ऊर्जा आने और आर्थिक विकास में तेजी आने की उम्मीद है।• राष्ट्रीय प्रगति: सरकार का मानना है कि यह कदम देश के विकास के लिए उत्प्रेरक का काम करेगा।https://en.wikipedia.org/wiki/Narendra_Modi#/media/File:Shri_Narendra_Modi,_Prime_Minister_of_India_(3x4_cropped).jpg