चल रहे मानसून सत्र में, राज्यसभा ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 को मंजूरी दे दी। यह विधेयक केंद्र सरकार को दिल्ली सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए नियुक्ति, स्थानांतरण और सेवा की शर्तों जैसे मामलों को शामिल करते हुए नियम स्थापित करने का अधिकार देता है। इसे दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वासन दिया कि संशोधन में किसी भी अदालत के फैसले का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है।
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