विद्युत मंत्रालय ने आज यहां रक्षा मंत्रालय के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ताकि अतिसंवेदनशील जल विद्युत परियोजनाओं/विद्युत स्टेशनों के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली को लागू किया जा सके। एमओयू पर विद्युत मंत्रालय के सचिव आलोक कुमार और रक्षा विभाग (R&D) के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. समीर वी कामत ने हस्ताक्षर किए।
विद्युत मंत्रालय और डीआरडीओ संयुक्त रूप से हिमस्खलन, भूस्खलन, ग्लेशियर, हिमनदी झीलों और अन्य भू-खतरों के खिलाफ उपयुक्त शमन उपाय विकसित करने की दिशा में काम करेंगे। डीआरडीओ की विशेषज्ञता का उपयोग पहाड़ी क्षेत्रों में कमजोर जलविद्युत परियोजनाओं/बिजली स्टेशनों के लिए व्यापक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करने में भी किया जाएगा। इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से विकसित व्यापक समझ के साथ डीआरडीओ और संबंधित परियोजना विकासकर्ताओं के बीच अलग और विशिष्ट कार्य तैयार किए जाएंगे।
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