बैठक में दिए गए अन्य सुझावों में आधार नामांकन केंद्र खोलने, अनधिकृत कॉलोनियों में व्यापार लाइसेंस जारी करने और ई-रिक्शा चार्जिंग स्टेशन खोलने के लिए एमसीडी की खाली जमीन को पट्टे पर देना शामिल है।
बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए मेयर शैली ओबेरॉय ने कहा कि विपक्ष के नेता द्वारा दिया गया भाषण जनता के कल्याण से ज्यादा राजनीतिक आरोपों पर केंद्रित था.
“हम जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना चाहते थे। लेकिन विपक्ष के नेता ने इसे राजनीतिक भाषण बना दिया. यह दिल्ली के लोगों की तुलना में दिल्ली सरकार पर अधिक केंद्रित था, ”ओबेरॉय ने संवाददाताओं से कहा कि यह आश्वासन देते हुए कि आगामी बजट लोगों पर केंद्रित होगा।