केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आम आदमी पार्टी (आप) की कथित फीडबैक यूनिट (एफबीयू) से संबंधित “जासूसी मामले” के सिलसिले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मामले में सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई को अभियोजन स्वीकृति प्रदान की थी। दिल्ली के उपराज्यपाल के प्रधान सचिव को भेजे पत्र में गृह मंत्रालय ने कहा कि सिसोदिया के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 की धारा 17 के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दी गई है।
सीबीआई ने कहा था कि उसने अपनी प्रारंभिक जांच के दौरान पाया कि भ्रष्टाचार की जांच के लिए दिल्ली सरकार द्वारा स्थापित एफबीयू ने कथित तौर पर “राजनीतिक खुफिया जानकारी” एकत्र की और एजेंसी ने सिफारिश की कि सिसोदिया के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए।
विकास पर प्रतिक्रिया देते हुए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें लंबे समय तक जेल में रखने के लिए आप नेता मनीष सिसोदिया के खिलाफ “कई झूठे मामलों को थपथपाने” की योजना बनाई है।
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