सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सरकारों को निर्देश दिया है कि वे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में वाहनों से होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए दो सप्ताह के भीतर विस्तृत कार्य योजनाएं (एक्शन प्लान) जमा करें।
वायु प्रदूषण में वाहनों से निकलने वाले धुएं के बढ़ते योगदान पर चिंता जताते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने इन चारों सरकारों से उन उपायों के बारे में जानकारी मांगी है जो वाहनों के प्रवेश की निगरानी, ’पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल’ (PUC) प्रमाणपत्र के नियमों को लागू करने, और पुरानी या नियमों का पालन न करने वाली गाड़ियों पर रोक लगाने के लिए उठाए जा रहे हैं।
कोर्ट ने दिल्ली-NCR में खराब होती हवा की गुणवत्ता से निपटने के लिए वाहनों के उत्सर्जन मानकों को सख्ती से लागू करने और ‘ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान’ (GRAP) के तहत उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने को कहा है।
इस बीच, GRAP के तीसरे चरण (स्टेज III) की पाबंदियों में कुछ तरह के निर्माण कार्यों पर रोक, स्टोन क्रशर (पत्थर तोड़ने वाली मशीनों) को बंद करना और कुछ खास श्रेणियों के पुराने वाहनों पर प्रतिबंध शामिल हैं। प्रदूषण कम करने के लिए, इन उपायों में कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए हाइब्रिड स्कूलिंग (ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाई) और कर्मचारियों के लिए ‘वर्क-फ्रॉम-होम’ (घर से काम करने) का विकल्प भी शामिल है।