दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के ठेके देने में वित्तीय अनियमितताओं के…

सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी और…

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए, भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने छह राज्यों,…

ओडिशा के बौध जिले में 1.50 करोड़ रु से अधिक का गांजा बरामद भुवनेश्वर, ओडिशा के…

नयी दिल्ली, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली जल बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़े धनशोधन…

मुंबई, मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पंड्या ने सोमवार को कहा कि उनके पूर्ववर्ती रोहित शर्मा इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के आगामी सत्र में उनके मार्गदर्शक बने रहेंगे।  पिछले दो सत्र में गुजरात टाइटन्स का नेतृत्व करने वाले पंड्या 2024 सत्र में मुंबई इंडियंस की अगुवाई करेंगे। मुंबई इंडियंस ने पांच खिताब दिलाने रोहित को आश्चर्यजनक रूप से कप्तान पद से हटा कर पंड्या को यह जिम्मेदारी सौंपी है।  पंड्या ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘ इसमें पहले के मुकाबले कुछ अलग नहीं होगा। वह मेरी मदद के लिए हमेशा मौजूद रहेंगे। इस टीम ने अब तक जो भी हासिल किया है वह उनकी कप्तानी में ही मिला है और मुझे बस इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। वह मेरा समर्थन और मार्गदर्शन करना जारी रखेंगे।’’  रोहित को कप्तानी की जिम्मेदारी से मुक्त किये जाने के बाद प्रशंसकों की तीखी प्रतिक्रिया के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ‘‘ हम प्रशंसकों का सम्मान करते हैं। इसके साथ ही हम खेल पर ध्यान केंद्रित करते हैं और जो आवश्यक है उस पर ध्यान देते हैं। मैं उन चीजों पर ध्यान देने की कोशिश करता हूं जो मेरे हाथ में है। प्रशंसकों के पास हर अधिकार है और मैं उनकी राय का सम्मान करता हूं।’’  यह अनुभवी हरफनमौला खिलाड़ी आईपीएल के साथ शीर्ष स्तर की क्रिकेट में वापसी करेगा। वह अक्टूबर में वनडे विश्व कप के दौरान टखने की चोट के कारण लगभग तीन महीने तक खेल से दूर रहे।   उन्होंने कहा, ‘‘ मेरे शरीर को लेकर कोई समस्या नहीं है, मैं सभी मैचों को खेलने की योजना बना रहा हूं। आईपीएल में मैंने वैसे भी ज्यादा मैच नहीं गंवाए हैं। मैं तकनीकी रूप से तीन महीने के लिए बाहर था। यह एक अजीब चोट थी और इसका मेरी पहले की चोट के साथ कोई लेना-देना नहीं था। मैं गेंद को रोकने की कोशिश में चोटिल हुआ था।’’ इस 30 साल के खिलाड़ी ने पहली बार बड़े मंच पर कप्तानी का दायित्व मिलने के बाद बड़ी सफलता हासिल करते हुए गुजरात टाइटन्स को चैम्पियन बनवाया। अब मुंबई की फ्रेंचाइजी को उनसे ऐसी उम्मीद होगी। …

शिमला, भारत निर्वाचन आयोग ने हिमाचल प्रदेश में उन 414 मतदान केंद्रों पर अधिकतम मतदान सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है, जहां पिछले लोकसभा चुनाव में 60 प्रतिशत से कम मतदान हुआ था।   कांग्रेस विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के बाद खाली हुई छह विधानसभा सीटों पर एक जून को उपचुनाव होगा। इसी दिन हिमाचल प्रदेश की चार लोकसभा सीटों पर भी मतदान होगा।   हिमाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने सोमवार को पीटीआई-भाषा को बताया कि इस विशेष अभियान का मुख्य लक्ष्य ‘मिशन 414’ है। इन 414 चिन्हित मतदान केंद्रों पर वोट प्रतिशत को बढ़ाना है क्योंकि यहां पिछले लोकसभा चुनाव में 60 प्रतिशत से कम मतदान हुआ था।   राज्य के इन 414 मतदान केंद्रों को आदर्श मतदान केंद्र बनाने के साथ-साथ यहां जागरूकता अभियान और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।   गर्ग ने कहा कि पहली बार मतदान करने वाले बूथ युवा आदर्शों को मतदान जागरुकता अभियान में शामिल किया जाएगा और संभावित मतदाताओं को मतदान करने के लिए बच्चों द्वारा बनाए गए विशेष निमंत्रण कार्ड दिए जाएंगे।  विभाग के सूत्रों ने बताया कि कम मतदान वाले मतदान केंद्रों और विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए फरवरी में संबंधित उपायुक्तों को इस बारे में पत्र भेजा गया था।  राज्य के 22 विधानसभा क्षेत्रों पर मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए इसी तरह का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य उन मतदान केंद्रों पर मतदान प्रतिशत को 72 प्रतिशत तक बढ़ाना है जहां पिछले लोकसभा चुनाव में 70…

चेन्नई, तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि द्वारा द्रमुक के वरिष्ठ नेता एवं विधायक के. पोनमुडी को राज्य मंत्री के रूप में फिर से नियुक्त करने के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के अनुरोध को अस्वीकार किए जाने के बाद सत्तारूढ़ दल ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि यह कदम यह संविधान का उल्लंघन है और रवि पद पर बने रहने के योग्य नहीं हैं।  साथ ही द्रमुक ने मांग की कि राष्ट्रपति रवि को वापस बुला लें।  स्टालिन ने गत 13 मार्च को रवि को पत्र लिखकर, संपत्ति मामले में मंत्री को मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा सुनायी गई सजा को उच्चतम न्यायालय द्वारा निलंबित किए जाने के बाद पोनमुडी को मंत्रिमंडल में फिर से शामिल करने की सिफारिश की थी। इस बीच, उच्चतम न्यायालय तमिलनाडु मंत्रिमंडल में वरिष्ठ द्रमुक नेता के. पोनमुडी को मंत्री नियुक्त करने से राज्यपाल आर एन रवि के इनकार के खिलाफ राज्य सरकार की एक याचिका पर सुनवाई करने के लिए सोमवार को राजी हो गया।  द्रमुक के राज्यसभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता पी विल्सन ने कहा कि राज्यपाल ”संविधान का बिल्कुल भी सम्मान नहीं कर रहे हैं और बार-बार उल्लंघन कर रहे हैं।’’तमिलनाडु विधानसभा ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि अयोग्यता लागू नहीं होगी और निर्वाचन आयोग ने पोनमुडी के निर्वाचन क्षेत्र तिरुकोयिलुर की रिक्ति पर अधिसूचना वापस ले ली।  विल्सन ने कहा कि राज्यपाल रवि ने उच्चतम न्यायालय के आदेश की अपनी व्याख्या देते हुए कहा है कि दोषसिद्धि को केवल “निलंबित किया गया है, रद्द नहीं किया गया है।’’ विल्सन ने कहा कि यह एक बेतुकी व्याख्या है और उच्चतम न्यायालय के आदेश का अपमान है।  वरिष्ठ वकील ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, “जब वह जानबूझकर उच्चतम न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करने, संवैधानिक प्रावधानों का अपमान करने और कानून के शासन की अनदेखी करने के स्तर तक गिर गए हैं, तो वह अब पद पर बने रहने के लायक नहीं हैं।”  उन्होंने कहा कि जब उच्च न्यायालय के दोषसिद्धि आदेश को शीर्ष अदालत द्वारा “निलंबित”…