Category: देश

शाहजहांपुर (उप्र) पूर्व केन्‍द्रीय गृह राज्य मंत्री स्‍वामी चिन्‍मयानंद ने शुक्रवार को कहा कि सात साल…

नयी दिल्ली, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोल इंडिया लि. ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 की अप्रैल-जनवरी…

बहरामपुर (पश्चिम बंगाल), कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल में…

गुवाहाटी, असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि सरकार राज्य में बहुविवाह…

बेंगलुरु, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि आयकर विभाग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अब स्वायत्त एजेंसी के बजाय भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के ‘‘सहयोगी’’ के रूप में काम कर रही हैं।  कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने यह आरोप ऐसे वक्त लगाया है, जब झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कथित भूमि धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन मामले में बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया।  सिद्धरमैया ने ‘एक्स’ पर पोस्ट में कहा, ‘‘पिछले दस वर्षों में विपक्षी नेताओं पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी इस बात का सबूत है कि सीबीआई, आयकर विभाग, ईडी अब स्वायत्त एजेंसियां नहीं हैं, बल्कि भाजपा के सहयोगी के रूप में काम कर रही हैं।’’  उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों को चुनाव में न केवल भाजपा के खिलाफ लड़ना है,…

इंदौर (मध्यप्रदेश), स्विट्जरलैंड स्थित रामसर कन्वेंशन की महासचिव मुसोंडा मुंबा ने शुक्रवार को कहा कि आर्द्र भूमियों को बचाकर जैव विविधता के संरक्षण के मामले में दुनिया भारत से बहुत कुछ सीख सकती है।  मुंबा ने विश्व आर्द्रभूमि दिवस पर इंदौर के सिरपुर तालाब के किनारे आयोजित कार्यक्रम में कहा,‘‘आर्द्र भूमियों को बचाकर जैव विविधता संरक्षण के लिए भारत में काफी काम हो रहा है। दुनिया भारत से इस मामले में बहुत कुछ सीख सकती है।’’   उन्होंने भारत के लोगों से अपील की कि वे आर्द्र भूमियों के संरक्षण की कहानियों को दुनिया से साझा करें।   भारत में अधिसूचित रामसर स्थलों की तादाद हाल ही में 75 से बढ़कर 80 होने के लिए मुंबा ने केंद्र सरकार को बधाई दी और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा,‘‘भारत सरकार 1982 में रामसर कन्वेंशन से जुड़ी थी। शुरुआत में भारत में राजस्थान के केवलादेव (राष्ट्रीय उद्यान) और उड़ीसा की चिल्का झील के रूप में केवल दो रामसर स्थल अधिसूचित थे। आज देश में ऐसे स्थलों की तादाद बढ़कर 80 पर पहुंच गई है।’’  मुंबा ने विस्तृत जानकारी दिए बगैर कहा,‘‘हमारे पास भारत के लिए एक तोहफा है। इसके खुलासे के लिए हमें थोड़ा वक्त दीजिए।’ उन्होंने ‘‘आर्द्र भूमियां और मानवीय कुशल-क्षेम’’ विषय पर आधारित र्यक्रम में कहा कि वह पहली बार भारत आई हैं और जल स्त्रोतों के संरक्षण को लेकर देश के इतिहास के बारे में जानकर चमत्कृत हो गई हैं।  मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कार्यक्रम में कहा कि मौजूदा दौर में नदियों, झीलों और तालाबों जैसे जल स्त्रोतों को बचाए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मनुष्य की जीवन शैली में बदलाव और गंदा पानी बहाए जाने के चलते जल स्रोत प्रदूषित हो रहे हैं जिससे पारिस्थितिकी तंत्र और जीव-जंतुओं पर बुरा असर पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार इंदौर को जल्द ही आर्द्र भूमि वाले शहर का दर्जा देगी। …

मुंबई, महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने शुक्रवार को कहा कि मराठा आरक्षण आंदोलन से निपटने के राज्य सरकार के तरीके की आलोचना के लिए उन्हें अजित पवार नीत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) गुट में दरकिनार नहीं किया गया है।  भुजबल ने कहा, ‘‘मुझे दरकिनार नहीं किया गया है। मैं मंत्री हूं। अभी तक पार्टी में किसी ने भी मेरे खिलाफ नहीं बोला है। अजित दादा ने भी यह कहा कि मुझे ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) के लिए बोलने का पूरा अधिकार है, जो मैं हमेशा से करता रहा हूं।’’  सत्तारूढ़ गठबंधन के एक अन्य सहयोगी शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड़ द्वारा उन्हें महाराष्ट्र मंत्रिमंडल से ‘‘बाहर निकालने’’ की मांग के बारे में पूछे जाने पर, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री भुजबल ने कहा कि हर किसी को उनके इस्तीफे की मांग करने का अधिकार है।  कार्यकर्ता अंजलि दमानिया ने एक ट्वीट में दावा किया था कि भुजबल को भाजपा में शामिल होने का प्रस्ताव मिला है। इस बारे में पूछे जाने पर भुजबल ने कहा, ‘‘मैं कई वर्षों से ओबीसी के अधिकारों के लिए काम कर रहा हूं। मैं बदले में कुछ नहीं चाहता। मुझे भाजपा में शामिल होने का कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।’’  उन्होंने कहा, ‘‘मुझे मंत्रिमंडल में रखना है या नहीं यह मुख्यमंत्री (एकनाथ शिंदे) का विशेषाधिकार है। मुझे नहीं लगता कि वह मुझे बाहर निकालेंगे क्योंकि मैं शिवसेना में उनके गुरु आनंद दिघे का नेता हुआ करता था।’’  राकांपा नेता ने आलोचना की भाषा संयत रखने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा,…

प्रयागराज, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना की अनुमति वाले वाराणसी की अदालत के आदेश के खिलाफ दायर मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई छह फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी।  ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने वाराणसी की अदालत के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए यह अपील दायर की है। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई छह फरवरी तक के लिए स्थगित की।  अदालत में दाखिल अपील में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के न्यासी मंडल और आचार्य वेद व्यास पीठ मंदिर के मुख्य पुजारी शैलेन्द्र कुमार पाठक को पक्षकार बनाया गया है। वाराणसी की अदालत के निर्णय के खिलाफ दाखिल अपील में दलील दी गई है कि यह वाद स्वयं में पूजा स्थल अधिनियम, 1991 के तहत पोषणीय नहीं है। साथ ही तहखाने के व्यास परिवार के स्वामित्व में होने या पूजा आदि के लिए देखरेख किए जाने की कोई चर्चा नहीं थी जैसा कि मौजूदा वाद में दावा किया गया है।  अपील में यह भी आरोप है कि इस वाद को दायर करने का मुख्य उद्देश्य ज्ञानवापी मस्जिद के संचालन को लेकर कृत्रिम विवाद पैदा करना है, जहां नियमित रूप से नमाज अदा की जाती है।  वाराणसी की अदालत ने 31 जनवरी, 2024 को दिए अपने आदेश में हिंदू श्रद्धालुओं को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भीतर व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना करने की अनुमति दी थी। अदालत ने कहा था कि जिला प्रशासन अगले सात दिनों के भीतर इस संबंध में आवश्यक व्यवस्था करे।  क्रेडिट : प्रेस ट्रस्ट ऑफ़…

नयी दिल्ली, खराब गुणवत्ता वाली दवाइयों के निर्यात के कारण कुछ देशों में मौत होने से…

नयी दिल्ली, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की एक सांसद ने शुक्रवार को कहा कि अगला चुनाव…