प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरिया गणराज्य की भारत यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ली जे म्युंग के साथ व्यापक वार्ता की, जिसके परिणामस्वरूप व्यापार, प्रौद्योगिकी, समुद्री सहयोग, जलवायु कार्रवाई और सांस्कृतिक आदान-प्रदान सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत-ROK विशेष रणनीतिक साझेदारी का व्यापक विस्तार हुआ।दोनों पक्षों ने एक संयुक्त रणनीतिक दृष्टिकोण और कई फ्रेमवर्क अपनाए, जिनमें जहाज़ निर्माण, समुद्री लॉजिस्टिक्स, स्थिरता और ऊर्जा संसाधन सुरक्षा शामिल हैं; यह दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग के और गहरा होने का संकेत है।
कई महत्वपूर्ण MoU और फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें बंदरगाहों और समुद्री बुनियादी ढांचे में सहयोग, एक औद्योगिक सहयोग समिति की स्थापना, तथा स्टील आपूर्ति श्रृंखलाओं, MSME और समुद्री विरासत में सहयोग शामिल हैं। दोनों देश व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) को उन्नत करने के लिए बातचीत फिर से शुरू करने पर भी सहमत हुए, जिसका उद्देश्य वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकरण को तेज़ करना और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना है।वित्तीय और डिजिटल सहयोग को ज़ोरदार बढ़ावा मिला, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) और उसके कोरियाई समकक्षों के बीच, तथा NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड और कोरिया की वित्तीय समाशोधन प्रणालियों के बीच समझौते हुए, ताकि सीमा-पार डिजिटल भुगतान संभव हो सके।
AI, सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समर्पित ‘भारत-कोरिया डिजिटल ब्रिज’ फ्रेमवर्क भी लॉन्च किया गया।विज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में, दोनों देश जैव प्रौद्योगिकी, क्वांटम प्रौद्योगिकी और सेमीकंडक्टर अनुसंधान में सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए, साथ ही उन्होंने संयुक्त R&D और ज्ञान के आदान-प्रदान को भी बढ़ावा दिया। महत्वपूर्ण खनिजों, बैटरियों और हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में साझेदारियों के माध्यम से औद्योगिक सहयोग को और मज़बूत किया गया।जलवायु और स्थिरता एक केंद्रीय स्तंभ के रूप में उभरे, जिसके तहत पर्यावरणीय सहयोग और पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.2 के कार्यान्वयन पर समझौते हुए; इससे कार्बन बाज़ारों और कम-कार्बन प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग संभव हो सकेगा। उम्मीद है कि ये कदम भारत के ‘नेट-ज़ीरो’ (शुद्ध-शून्य उत्सर्जन) की ओर संक्रमण में सहायता करेंगे और पर्यावरणीय शासन को मज़बूत बनाएंगे।
एक विस्तारित सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम (2026–2030) और फ़िल्मों, एनिमेशन तथा प्रसारण जैसे रचनात्मक उद्योगों में सहयोग के माध्यम से सांस्कृतिक और जन-दर-जन (people-to-people) संबंधों का भी विस्तार किया गया; इससे पर्यटन और वैश्विक सांस्कृतिक पहुँच को बढ़ावा मिलेगा।प्रमुख घोषणाओं में, दोनों पक्षों ने ‘भारत-ROK आर्थिक सुरक्षा संवाद’ शुरू किया, एक ‘विशिष्ट आगंतुक कार्यक्रम’ (Distinguished Visitors Programme) स्थापित किया, और विदेश मंत्रालयों के बीच वैश्विक मुद्दों—जिनमें जलवायु परिवर्तन, आर्कटिक और समुद्री सहयोग शामिल हैं—पर चर्चा के लिए एक नया संवाद तंत्र शुरू किया।
दक्षिण कोरिया ने ‘हिंद-प्रशांत महासागर पहल’ और ‘अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन’ जैसी पहलों में भी शामिल होने की सहमति दी, जबकि भारत ‘वैश्विक हरित विकास संस्थान’ (GGGI) में शामिल होगा।दोनों देश 2028–29 को ‘भारत-ROK मैत्री वर्ष’ के रूप में मनाने पर भी सहमत हुए; यह दोनों राष्ट्रों के बीच रणनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को मज़बूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। https://x.com/MEAIndia/status/2046188545405256079/photo/1