भारत ने CDRI को जलवायु-अनुकूल (क्लाइमेट-रेज़िलिएंट) बुनियादी ढांचे के लिए एक प्रमुख वैश्विक मंच के रूप में स्थापित किया

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने तुर्की के अंताल्या में UNFCCC COP31 के दौरान ‘जलवायु अनुकूलन के लिए आपदा-रोधी बुनियादी ढांचा’ विषय पर आयोजित CDRI मंत्रिस्तरीय संवाद में, आपदा-रोधी बुनियादी ढांचे पर वैश्विक सहयोग को आगे बढ़ाने में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने जोर दिया कि जलवायु संबंधी बातचीत के साथ-साथ जलवायु के लिए ठोस कदम उठाना भी जरूरी है। अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं की सफलता का असली पैमाना यही है कि उन्हें जमीन पर कितनी प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है।यादव ने अनुकूलन (एडैप्टेशन), शमन (मिटिगेशन) और लचीलेपन (रेज़िलिएंस) के मोर्चे पर व्यावहारिक परिणामों की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसके लिए मजबूत अंतरराष्ट्रीय सहयोग और सामूहिक प्रयासों की जरूरत है।

उन्होंने विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए ज्ञान साझा करने, तकनीकी विशेषज्ञता और क्षमता निर्माण के महत्व को रेखांकित किया, ताकि उनकी संस्थागत क्षमताओं को मजबूत किया जा सके और उन्हें बेहतर तकनीकों तक पहुंच मिल सके। मंत्री ने कहा कि लचीले बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किफायती और टिकाऊ वित्तपोषण के साथ-साथ मजबूत संस्थागत ढांचे और तकनीकी क्षमताओं का होना अनिवार्य है।यादव ने कहा कि लचीलेपन (रेज़िलिएंस) को कोई अतिरिक्त खर्च नहीं माना जाना चाहिए; बल्कि यह विकास की रक्षा करने, भविष्य के नुकसान को कम करने और यह सुनिश्चित करने के लिए एक निवेश है कि सार्वजनिक संसाधनों से दीर्घकालिक लाभ प्राप्त हो सकें।’कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेज़िलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर’ (CDRI) को एक अनूठी वैश्विक पहल बताते हुए, यादव ने इसके महत्व पर प्रकाश डाला।

उन्होंने बताया कि यह मंच सरकारों, अंतरराष्ट्रीय संस्थानों, विकास साझेदारों और तकनीकी विशेषज्ञों को एक साथ लाता है, ताकि सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके, सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान हो सके और बुनियादी ढांचे के लचीलेपन को मजबूत किया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में शुरू की गई यह पहल दिखाती है कि कैसे देश साझा जोखिमों से निपटने, विशेषज्ञता का आदान-प्रदान करने और बुनियादी ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) को अधिक लचीला और मजबूत बनाने के लिए व्यावहारिक तरीके विकसित करने के वास्ते एक साथ आ सकते हैं।

उन्होंने बताया कि COP31 में हुई चर्चाओं ने बुनियादी ढांचे के लचीलेपन को एक प्रमुख प्राथमिकता के रूप में स्थापित किया है। साथ ही, उन्होंने साझा प्रतिबद्धताओं को मिलकर की जाने वाली पहलों और ठोस नतीजों में बदलने का आह्वान किया।इसमें शामिल देशों के प्रतिनिधियों ने अपनी-अपनी प्राथमिकताओं और चुनौतियों के बारे में बताया। त्रिनिदाद और टोबैगो ने अनुदान और किफायती वित्त, जोखिम का आकलन करने वाले साधनों, तथा कृषि-प्रसंस्करण (एग्रो-प्रोसेसिंग) के क्षेत्र में भारत सरकार के साथ सहयोग के महत्व पर जोर दिया।

नामीबिया ने ग्रामीण आजीविका पर सूखे के गंभीर असर को रेखांकित किया और बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए पर्याप्त फंडिंग की मांग की।जापान ने आपदा के प्रति संवेदनशील देशों में ‘अर्ली वार्निंग सिस्टम’ (प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों) को तेजी से लागू करने, आपदा जोखिम कम करने से जुड़ी विशेषज्ञता साझा करने और क्षेत्रीय नेटवर्क को मजबूत करने पर जोर दिया। ग्वाटेमाला ने किफायती वित्त (सस्ते फंड) की आवश्यकता पर बल दिया, जबकि जॉर्डन ने वित्त तक पहुंच आसान बनाने और बुनियादी ढांचे की योजना को मजबूत करने के लिए अधिक सहयोग का आह्वान किया।https://x.com/byadavbjp/status/2123015542613414337/photo/1