नई दिल्ली, 17 जून: केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में झुग्गियों और JJ क्लस्टरों के पुनर्वास पर एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसके दौरान ‘दिल्ली झुग्गी और JJ क्लस्टर पुनर्वास और पुनर्स्थापना नीति, 2026’ को अंतिम रूप दिया गया।
बैठक में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल, उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, शहरी विकास मंत्री आशीष सूद और केंद्र व दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।बैठक की अध्यक्षता करते हुए, अमित शाह ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह नई अंतिम रूप दी गई नीति को जल्द से जल्द अधिसूचित करे। उन्होंने दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) और दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (DUSIB) को निर्देश दिया कि वे अगले 45 दिनों के भीतर पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत पांच JJ क्लस्टरों के पुनर्वास के लिए टेंडर जारी करें।
उन्होंने अधिकारियों को अतिरिक्त 50 JJ क्लस्टरों के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट और टेंडर दस्तावेज तैयार करने का भी निर्देश दिया।गृह मंत्री ने पुनर्वास प्रक्रिया में तेज़ी लाने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया और दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह हर महीने कम से कम पांच PPP-आधारित पुनर्वास परियोजनाओं के लिए टेंडर जारी करे। उन्होंने कहा कि इस पहल से दिल्ली की अनौपचारिक बस्तियों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में काफी सुधार होगा।अमित शाह ने आगे इस बात पर ज़ोर दिया कि पुनर्वास कॉलोनियों का विकास पर्याप्त सामुदायिक बुनियादी ढांचे के साथ किया जाना चाहिए, जिसमें आंगनवाड़ी केंद्र, शिक्षण संस्थान, स्वास्थ्य सुविधाएं और खेल के मैदान शामिल हों।
उन्होंने कहा कि इस नीति का उद्देश्य न केवल आवास सुरक्षा सुनिश्चित करना है, बल्कि लाभार्थियों के लिए आवश्यक सामाजिक सेवाओं तक पहुंच भी सुनिश्चित करना है।बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि नीति के तहत लाभार्थियों के लिए पात्रता की कट-ऑफ तारीख 1 जनवरी, 2025 होगी। अधिकारियों के अनुसार, नीति के तहत लिए गए निर्णयों से दिल्ली के JJ क्लस्टरों में रहने वाले लगभग चार लाख परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
समावेशी विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए, अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, केंद्र सरकार ‘अंत्योदय’ और ‘गरीब कल्याण’ के सिद्धांतों के प्रति समर्पित है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकास का लाभ समाज के सबसे गरीब और सबसे कमज़ोर वर्गों तक पहुंचे। दिल्ली झुग्गी और JJ क्लस्टर पुनर्वास और स्थानांतरण नीति, 2026 से झुग्गी बस्तियों के पुनर्विकास और ज़रूरी नागरिक सुविधाओं वाली आधुनिक हाउसिंग कॉलोनियां बनाने के लिए एक व्यवस्थित ढांचा मिलने की उम्मीद है। इससे राष्ट्रीय राजधानी में सभी पात्र निवासियों के लिए सम्मानजनक आवास का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी।https://x.com/gupta_rekha/status/2066935313247936633/photo/2