दिल्ली के बिजली मंत्री आशीष सूद ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फ़ैसले का स्वागत किया जिसमें बिजली वितरण कंपनियों द्वारा प्रस्तावित CAG ऑडिट के ख़िलाफ़ दायर याचिका को खारिज कर दिया गया था। उन्होंने इसे दिल्ली के निवासियों के हित में एक महत्वपूर्ण फ़ैसला बताया।
सूद ने कहा कि दिल्ली सरकार ने कोर्ट के सामने जनता के हितों को मजबूती से रखा। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले से बिजली वितरण कंपनियों के CAG ऑडिट का रास्ता साफ हो गया है, जिससे बिजली क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिलेगा।
मंत्री ने फिर से कहा कि दिल्ली सरकार बिजली क्षेत्र में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ डाले बिना दिल्ली के निवासियों को अच्छी गुणवत्ता वाली और बिना रुकावट बिजली आपूर्ति देने के लिए प्रतिबद्ध है।