कारगिल/जम्मू, सर्दियों में प्रस्तावित लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय क्षेत्र विकास परिषद (एलएएचडीसी) के चुनावों को स्थगित करने और हाल में संपन्न परिसीमन प्रक्रिया की समीक्षा की मांग को लेकर लद्दाख के कारगिल क्षेत्र में मंगलवार को पूर्ण बंद रखा गया। इस दौरान दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे और सड़कों पर वाहनों की आवाजाही नाममात्र रही। एहतियात के तौर पर विभिन्न इलाकों में अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती कर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई।
कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) के बैनर तले विभिन्न राजनीतिक व धार्मिक संगठनों व्यापारिक निकायों और नागरिक समाज समूहों के प्रतिनिधियों ने एलएएचडीसी चुनावों के लिए प्रस्तावित समय परिसीमन में कथित अनियमितताओं और केंद्र शासित प्रदेश में ‘‘लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन’’ के खिलाफ बंद और ‘लोकतंत्र बचाओ’ मार्च निकालने का सोमवार को आह्वान किया था।
लद्दाख के सांसद मोहम्मद हनीफा ने शनिवार को इस संबंध में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को पत्र लिखा। हनीफा ने कहा कि लद्दाख की विशेष रूप से कारगिल और लेह जिलों में विशिष्ट भौगोलिक और मौसम संबंधी स्थितियां सर्दियों के दौरान मतदाताओं के सामने गंभीर चुनौतियां पैदा करती हैं। उन्होंने ध्यान दिलाया कि भारी बर्फबारी शून्य से नीचे तापमान प्रमुख सड़कों के बंद होने और परिवहन व संचार में बार-बार बाधा आने से दूर-दराज के और दुर्गम क्षेत्रों के निवासियों के लिए मतदान केंद्रों तक पहुंचना कठिन हो सकता है।
सांसद ने कहा कि इन परिस्थितियों का समाधान किए बिना इस अवधि के दौरान चुनाव कराने से पात्र मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने से वंचित हो सकता है। केडीए ने संसदीय क्षेत्रों के परिसीमन में अनियमितताओं और लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन का आरोप लगाते हुए शाम को ‘लोकतंत्र बचाओ’ के बैनर तले कैंडल मार्च निकालने की भी घोषणा की है। लद्दाख के सांसद और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में केडीए के सह-अध्यक्ष सज्जाद कारगिली ने कहा कि बंद शाम पांच बजे तक जारी रहेगा जिसमें चिकित्सा सुविधाओं जलापूर्ति और स्कूल बसों सहित आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है।
लेह एपेक्स बॉडी के अध्यक्ष शेरिंग दोरजे ने भी एलएएचडीसी चुनावों को अप्रैल-मई तक स्थगित करने और निर्वाचन क्षेत्रों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए परिसीमन प्रक्रिया की समीक्षा करने की मांग की। लद्दाख प्रशासन ने केंद्र शासित प्रदेश के आठ जिलों में 100 निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन पूरा कर लिया है और महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दे दी है। अंतिम मतदाता सूची 10 नवंबर को आनी है जबकि एलएएचडीसी चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा होना अभी बाकी है।क्रेडिट : प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया फोटो क्रेडिट : Wikimedia common