भारत और यूरोपीय संघ ने 09 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में 7वीं भारत-यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी समीक्षा बैठक (SPRM) आयोजित की। इस बैठक की सह-अध्यक्षता विदेश मंत्रालय के सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज और यूरोपीय बाहरी कार्रवाई सेवा (European External Action Service) में भू-अर्थशास्त्र और अंतर-संस्थागत मामलों के उप महासचिव मैटी मासिकास ने की।
दोनों पक्षों ने भारत-यूरोपीय संघ संबंधों में आए बहुत सकारात्मक बदलाव का स्वागत किया और 27 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में अपनाए गए ‘संयुक्त व्यापक रणनीतिक एजेंडे’ (Joint Comprehensive Strategic Agenda) के कार्यान्वयन की समीक्षा की।
दोनों पक्षों ने व्यापार और निवेश सहयोग को बढ़ावा देने के प्रयासों की समीक्षा की। इसमें भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (Free Trade Agreement) पर समय रहते हस्ताक्षर करना और उसे लागू करना, तथा निवेश संरक्षण समझौते (Investment Protection Agreement) और भौगोलिक संकेत (Geographical Indications) से जुड़े समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में काम जारी रखना शामिल है। चर्चाओं में आपूर्ति श्रृंखला (supply chains) और आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने के साथ-साथ, व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद (TTC) और ‘ब्लू वैलीज’ (Blue Valleys) पहल के तहत रणनीतिक जुड़ाव पर भी बात हुई।
दोनों पक्षों ने स्वच्छ ऊर्जा की ओर बदलाव (क्लीन ट्रांजिशन) को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को दोहराया, इस दिशा में उठाए गए कदमों की समीक्षा की, और भारतीय जहाज रीसाइक्लिंग यार्डों को यूरोपीय संघ के ‘जहाज रीसाइक्लिंग नियमों’ (European Union Regulation on Ship Recycling) के अनुरूप बनाकर, उन्हें यूरोपीय संघ की जहाज रीसाइक्लिंग सुविधाओं की सूची में शामिल करने के लिए सहयोग करने पर सहमति जताई।
दोनों पक्षों ने महत्वपूर्ण और उभरती हुई तकनीकों पर सहयोग पर चर्चा की। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), क्वांटम तकनीक, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI), एडवांस्ड सेमीकंडक्टर, क्लीन टेक और बायोटेक्नोलॉजी शामिल हैं। साथ ही, उन्होंने एक अनुकूल डिजिटल माहौल बनाने और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) को बढ़ावा देने के प्रयासों पर भी बात की। उन्होंने अनुसंधान (रिसर्च) के क्षेत्र में बढ़ते सहयोग पर संतोष व्यक्त किया, जिसमें ‘होरिजोन यूरोप’ (Horizon Europe) के साथ भारत के संभावित जुड़ाव का विषय भी शामिल है।
दोनों पक्षों ने कनेक्टिविटी साझेदारी को मजबूत करने के महत्व पर जोर दिया। इसमें ‘ग्लोबल गेटवे’, ‘भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा’ (IMEC) और स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु लचीलापन, ग्रीन मोबिलिटी तथा डिजिटलीकरण से जुड़ी त्रिपक्षीय परियोजनाएं शामिल हैं। वे प्रभावी वैश्विक शासन (ग्लोबल गवर्नेंस) को आकार देने की दिशा में आपसी समन्वय और सहयोग बढ़ाने पर भी सहमत हुए।
दोनों पक्षों ने लोगों के बीच आपसी संपर्क (people-to-people contacts) बढ़ाने पर भी विचार साझा किए, जिसमें प्रतिभाओं की आवाजाही (टैलेंट मोबिलिटी), शिक्षा और कौशल विकास जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इसके अलावा, उन्होंने ‘यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस’ से जुड़े अपडेट्स की समीक्षा की। उन्होंने ‘भारत-यूरोपीय संघ मानवाधिकार संवाद’ (India-EU Human Rights Dialogue) के अगले संस्करण के आयोजन की भी उम्मीद जताई।
विश्वसनीय, भरोसेमंद और समान विचारधारा वाले साझेदारों के रूप में, उन्होंने ‘भारत-यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी’ (India-EU Strategic Partnership) को और गहरा करने तथा ऐसे ठोस और परिवर्तनकारी परिणाम लाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, जो दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद हों। इस बैठक में नेताओं के स्तर पर होने वाली भविष्य की बैठकों की तैयारियों की समीक्षा करने का अवसर भी मिला। यह तय हुआ कि अगली SPRM (रणनीतिक साझेदारी समीक्षा बैठक) अगले साल ब्रुसेल्स में, दोनों पक्षों की सुविधा के अनुसार किसी तारीख पर आयोजित की जाएगी।