जयपुर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केन्द्र सरकार से जीएसटी क्षतिपूर्ति की अवधि को जून 2022 से 5 वर्ष बढ़ाकर जून 2027 तक करने की मांग की है।
उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना काल में सख्ती से किए गए लाकडाउन से राजस्व पर अत्यधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू करते समय कहा गया था कि 5 वर्ष में राजस्व में स्थिरता आ जाएगी एवं राज्यों के राजस्व में निश्चित वृद्धि दर की स्थिति प्राप्त होगी। परन्तु अभी तक जीएसटी राजस्व प्राप्ती अपेक्षित रूप से स्थिर नहीं हो पाई है व आर्थिक मंदी एवं कोरोना महामारी के कारण राज्यों की आर्थिक स्थिति गंभीर हो गई है।
उन्होंने कहा कि कोई भी राज्य इस विषम आर्थिक संकट का सामना अकेले करने में सक्षम नहीं है। इसलिए राज्यों को दिए जाने वाले जीएसटी क्षतिपूर्ति की अवधि को 5 वर्ष बढ़ाना आवश्यक है।
गहलोत ने कहा कि राज्य द्वारा कई बार जीएसटी काउंसिल एवं भारत सरकार के स्तर पर वर्ष 2017-18 से मई 2022-23 तक राजस्थान को देय 4822.63 करोड़ रूपए की जीएसटी क्षतिपूर्ति की बकाया राशि राज्य को देने के मामले को उठाया गया है लेकिन यह राशि अब तक प्राप्त नहीं हुई है।
क्रेडिट : प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया
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