चेन्नई, तमिलनाडु सरकार ने राज्य के कर और गैर-कर राजस्व में वृद्धि के उपाय सुझाने के लिए अर्थशास्त्री एवं योजना आयोग (अब नीति आयोग) के पूर्व उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया की अध्यक्षता में एक राजस्व वृद्धि समिति का गठन किया है। सरकार ने बताया कि यह उच्च स्तरीय समिति अनुपालन में सुधार लाने कर चोरी रोकने दरों शुल्क और छूट को तर्कसंगत बनाने तथा नए स्रोतों की पहचान करने पर ध्यान देगी।
एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि राज्य में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार कर चोरी और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है जिसके तहत यह कदम उठाया गया है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्व सदस्य अहलूवालिया इस समिति के अध्यक्ष होंगे।
इस समिति में सदस्य के रूप में नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के अर्थशास्त्र के चेयर प्रोफेसर के पी कृष्णन कर नीति विशेषज्ञ अरबिंद मोदी सीबीईसी के पूर्व चेयरमैन नजीब शाह तमिलनाडु वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एम ए सिद्दीकी और मद्रास इंस्टिट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज चेन्नई के निदेशक एम सुरेश बाबू शामिल होंगे।
सरकारी आदेश में कहा गया कि अर्थव्यवस्था में वृद्धि के साथ तालमेल बैठाते हुए राजस्व में वृद्धि करने और संसाधन आधार को बढ़ाने की आवश्यकता है।क्रेडिट : प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया फोटो क्रेडिट : Wikimedia common