गुजरात में ‘सिनेमाई पर्यटन नीति’ की शुरुआत, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर

अहमदाबाद, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शनिवार को फिल्म उद्योग के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने और उसे विकसित करने तथा पर्यटन अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य की पहली ‘सिनेमाई पर्यटन नीति-2022’ की शुरुआत की।

फिल्म अभिनेता अजय देवगन की उपस्थिति में मुख्यमंत्री पटेल द्वारा जारी दस्तावेज में कहा गया है कि नीति का उद्देश्य निवेश को आकर्षित करना, फिल्म निर्माण के वास्ते बुनियादी ढांचा विकसित करना और फिल्म निर्माण में युवाओं के लिए उद्यमशीलता के अवसर और रोजगार क्षमता को बढ़ावा देना है।

नीति दस्तावेज में कहा गया है कि इसमें प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से फिल्म निर्माण से संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने का प्रावधान किया गया है।

नीति दस्तावेज के अनुसार, ‘‘राज्य सरकार सभी भाषओं की फीचर फिल्मों, वृत्तचित्र, वेब और टीवी शृंखलाओं को तय मानदंडों पर खरा उतरने के बाद निर्माण लागत या अधिकतम खर्च सीमा के 25 फीसदी हिस्से पर वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगी।’’

नीति दस्तावेज में जानकारी दी गई है कि राज्य सरकार 500 करोड़ रुपये तक के निवेश के लिए योग्य निवेश का 15 प्रतिशत और फिल्म बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 500 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के लिए 20 प्रतिशत का वित्तीय प्रोत्साहन भी देगी।

निवेश को और बढ़ावा देने के लिए सरकार अधिकारियों को भुगतान किए गए पंजीकरण शुल्क और स्टांप शुल्क की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति प्रदान करेगी और अगर जरूरत पड़ी तो पट्टे पर भूमि भी उपलब्ध कराई जाएगी।

इसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (एसएलईसी) 500 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश मूल्य और विशाल आयोजनों वाली परियोजनाओं को मंजूरी देगी और नीति की समीक्षा करेगी तथा बेहतर एवं कुशल कार्यान्वयन के लिए विभिन्न विभागों के साथ समन्वय करेगी।

100 से 500 करोड़ रुपये तक के निवेश वाली परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए राज्य पर्यटन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के अधीन सामग्री और गुणवत्ता के लिए एक समिति और एक राज्य स्तरीय कार्यान्वयन समिति भी होगी।

गुजरात पर्यटन निगम लिमिटेड (टीसीजीएल) के फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ के माध्यम से बुकिंग, अनुमति और निकासी की प्रक्रिया का समन्वय किया जाएगा। नीति दस्तावेज के मुताबिक, यह प्रकोष्ठ जगह, चित्रों, वीडियो, श्रम बल और कलाकारों की उपलब्धता से संबंधित डेटाबेस को भी अपडेट करेगा।

क्रेडिट : प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया
फोटो क्रेडिट : Wikimedia commons

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