नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में 1,000 से अधिक पेड़ों की कथित अवैध कटाई के संबंध में अधिकारियों से जवाब मांगा है। पीठ ने गौतम बुद्ध नगर के जिला मजिस्ट्रेट सहित संबंधित अधिकारियों से अगली सुनवाई से कम से कम एक सप्ताह पहले अपना जवाब दाखिल करने को कहा, जो 14 अक्टूबर के लिए तय की गई है। न्यायाधिकरण एक ऐसे मामले की सुनवाई कर रहा था, जिसमें उसने एक निजी कंपनी द्वारा पेड़ों की अवैध कटाई के संबंध में एक समाचार पत्र की रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लिया था। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव सहित पीठ ने अपने हालिया आदेश में कहा कि “पर्यावरण मानदंडों के अनुपालन से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दा” उठाने के अलावा, रिपोर्ट में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम के तहत किए गए उल्लंघनों का भी संकेत दिया गया है। न्यायाधिकरण ने डीएम, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के लखनऊ स्थित क्षेत्रीय कार्यालय, यूपी वन निगम के प्रबंध निदेशक और प्रधान मुख्य वन संरक्षक सहित विभिन्न अधिकारियों को पक्ष या प्रतिवादी बनाया।पीठ ने कहा, “उपर्युक्त प्रतिवादियों को सुनवाई की अगली तारीख से कम से कम एक सप्ताह पहले अपना जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया जाए।” पीठ में न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति ए के त्यागी और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल भी शामिल थे।Photo : Wikimedia