पणजी गोवा सरकार ने एक केंद्रीय समिति से राज्य के पश्चिमी घाटों में स्थित पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (ईएसए) की सूची से “जितना संभव हो सके उतने गांवों” को हटाने का आग्रह किया है। एक मंत्री ने बुधवार को यह जानकारी दी।
केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा गोवा में कुल 108 गांवों की पहचान ईएसए के रूप में की गई है। ‘पीटीआई-भाषा’ से बातचीत में गोवा के पर्यावरण मंत्री एलेक्सो सेक्वेरा ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति के सदस्यों को बताया है कि ये गांव ईएसए की सूची में शामिल होने के मानदंडों को पूरा नहीं करते।
समिति के सदस्य मंगलवार से राज्य के चार दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने कहा “समिति राज्य सरकार के अनुरोध पर उन गांवों की जमीनी हकीकत जानने के लिए यहां आई है जो पारिस्थितिकी दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों की सूची में हैं।”
सेक्वेरा ने कहा “हमने समिति से कहा है कि वह यथासंभव अधिक से अधिक गांवों को पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्रों की सूची से हटा दे क्योंकि वे मानदंडों के अनुरूप नहीं हैं।”उन्होंने कहा कि समिति अपनी यात्रा के अंत में गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत से मुलाकात करेगी। उन्होंने कहा “हमें उनसे मिलने की उम्मीद है। चर्चा के दौरान हम अपना मामला आगे बढ़ाएंगे और उनकी राय लेंगे।”
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