एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय ने कहा कि उन्होंने दुकानों की डी-सीलिंग की प्रक्रिया शुरू करने के लिए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के आयुक्त को एक पत्र लिखा है।
डॉ. ओबराय ने प्रेस वार्ता में कहा कि भाजपा ने नगर निगम में 15 साल तक शासन किया, जिसमें करीब 2000 व्यापारियों की दुकानें सील कर दी गईं. 13 सितंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने के लिए न्यायपालिका समिति का गठन किया। 18 दिसंबर 2023 को उस कमेटी ने निर्देश दिया कि दुकानों को डी-सील किया जाए.
ओबेरॉय ने कहा कि 23 दिसंबर 2023 को सदन का विशेष सत्र बुलाकर एक प्रस्ताव पारित किया गया था। इसमें एमसीडी कमिश्नर को डी-सील करने का निर्देश दिया गया था। “आज मैंने अपने पत्र में एमसीडी कमिश्नर को फिर निर्देश दिए हैं कि ज्यूडिशियरी कमेटी के निर्देशों का पालन करते हुए प्रभावित दुकानों को जल्द डी-सील किया जाए।”
“डीएमसी एक्ट स्पष्ट रूप से कहता है कि शक्ति एमसीडी हाउस के पास है। किसी भी अधिकारी या विभाग को सदन में पारित नीति को अस्वीकार करने या इसे लागू होने से रोकने का अधिकार नहीं है। सीएम अरविंदकेजरीवालजी की प्राथमिकता हमेशा व्यापारियों को लाभ पहुंचाने की रही है। इस पत्र के माध्यम से, मैं फिर से निर्देश देता हूं एमसीडी आयुक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय और सदन के निर्देशों को लागू करें और व्यापारियों को राहत प्रदान करें।”
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