दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्रीय बजट का स्वागत करते हुए कहा कि यह समाज के हर वर्ग में विश्वास जगाता है और आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एक स्पष्ट रोडमैप प्रदान करता है।दिल्ली के लिए बढ़ाए गए आवंटन के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी को नवीनतम बजट में ₹1,348 करोड़ मिले हैं। उन्होंने बताया कि राज्यों को पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता (SASCI) फ्रेमवर्क के तहत, जम्मू और कश्मीर, पुडुचेरी और दिल्ली के लिए संयुक्त आवंटन ₹6,275 करोड़ से बढ़ाकर ₹15,380 करोड़ कर दिया गया है।
इसके अलावा, केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए बजटीय आवंटन भी बढ़ाया गया है।मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि दिल्ली में केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों के लिए फंडिंग बढ़ाकर ₹10,000 करोड़ कर दी गई है, जिससे स्वास्थ्य सेवा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा और राजधानी में सेवा वितरण में सुधार होगा।बजट को समावेशी बताते हुए उन्होंने कहा कि यह गरीबों का समर्थन करता है, युवाओं के लिए अवसर खोलता है, महिलाओं को सशक्त बनाता है और एक अच्छी तरह से परिभाषित विकास रणनीति के साथ देश की आर्थिक गति को तेज करता है।केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा बताए गए ऑरेंज इकोनॉमी पर जोर का जिक्र करते हुए, मुख्यमंत्री ने AVGC सेक्टर – एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों की सराहना की।
उन्होंने कहा कि 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएशन लैब स्थापित करने की केंद्र की योजना को दिल्ली के स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में भी सक्रिय रूप से लागू किया जाएगा।उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दिल्ली, जो मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र पर आधारित राज्य है, AVGC गतिविधियों का केंद्र बनने के लिए अच्छी स्थिति में है, जिससे छात्रों और युवा पेशेवरों के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे।मुख्यमंत्री ने दिल्ली के लिए सार्वजनिक उधार की अनुमति देने के फैसले को भी एक बड़ी राहत बताया, इसे शहर के लिए “जीवन रेखा” कहा।
उन्होंने कहा कि इस सुविधा से दिल्ली ₹21,000 करोड़ बाजार से जुटा पाई है, जिसका उपयोग पूरी तरह से पूंजीगत व्यय के लिए किया जाएगा, जिसमें फ्लाईओवर, सड़कें, अस्पताल, स्कूल और समग्र इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शामिल हैं।केंद्र सरकार के समर्थन को दिल्ली के लिए “एक बड़ा बढ़ावा” बताते हुए, उन्होंने कहा कि बढ़ा हुआ वित्तीय दायरा राज्य को विकास परियोजनाओं में तेजी लाने और सभी क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं में सुधार करने में मदद करेगा। https://x.com/gupta_rekha/status/2018359254827352263/photo/1