दिल्ली सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में तिहाड़ सेंट्रल जेल फैक्ट्री से 10,000 डुअल डेस्क खरीदने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है। इस फैसले का मकसद डेस्क की कमी को दूर करना है।
सरकारी स्कूलों में फर्नीचर के साथ-साथ तिहाड़ के अंदर काम करने वाले कैदियों के लिए रोज़गार, स्किल डेवलपमेंट और रिहैबिलिटेशन के मौके भी मिलेंगे।
दिल्ली के मुख्यमंत्री ऑफिस (CMO) के एक बयान में कहा गया है कि इस पहल से न केवल दिल्ली के स्कूलों में एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर मज़बूत होगा, बल्कि कैदियों को प्रोडक्टिव और मीनिंगफुल काम में लगाकर उनके सोशल रीइंटीग्रेशन की दिशा में भी एक बड़ा कदम होगा। सरकार ने इस बात पर ज़ोर दिया कि ऐसे उपायों से कैदियों को कॉन्फिडेंस, काम की वोकेशनल स्किल्स और रिहाई के बाद अपनी ज़िंदगी फिर से बनाने का रास्ता मिलता है।