NCRB के CCTNS/ICJS प्रगति डैशबोर्ड के अनुसार, 1 दिसंबर, 2025 तक दिल्ली पुलिस ने इंफ्रास्ट्रक्चर और क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स (CCTNS) डेटाबेस प्रदर्शन में शीर्ष राष्ट्रीय रैंकिंग हासिल की है। यह उपलब्धि इसके मजबूत प्रदर्शन की निरंतरता को दर्शाती है, जिसमें दिल्ली पुलिस अक्टूबर में भी पहले स्थान पर रही थी, जो डिजिटल पुलिसिंग सिस्टम में लगातार उत्कृष्टता को दर्शाता है।
डैशबोर्ड के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने सभी प्रमुख मापदंडों पर 100 प्रतिशत अनुपालन हासिल किया, जिसमें पुलिस स्टेशनों की पूर्ण कनेक्टिविटी, CCTNS-जनरेटेड FIR को अदालतों में जमा करना, लापता और गिरफ्तार व्यक्तियों के लिए पूर्ण CAS प्रविष्टियाँ, राज्य नागरिक पोर्टल सेवाओं की डिलीवरी और प्रभावी फंड कार्यान्वयन शामिल हैं।
क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स (CCTNS) परियोजना 2009 में एक योजना के रूप में शुरू की गई थी। यह एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसका उद्देश्य पूरे देश में पुलिस स्टेशन स्तर पर पुलिसिंग की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए एक व्यापक और एकीकृत प्रणाली स्थापित करना है। 1 जुलाई, 2021 तक, CCTNS एप्लिकेशन 16,276 (100%) में तैनात किया गया था और देश भर के 16,276 पुलिस स्टेशनों (PS) में से 15735 (97%) में कनेक्टिविटी प्रदान की गई थी। 30.06.2019 से 31.06.2021 की अवधि के दौरान, CCTNS द्वारा जेनरेट किए गए FIR फॉर्म (IIF-1) जो कोर्ट में जमा किए गए हैं, उनमें 15% की बढ़ोतरी हुई है, यानी 70% से बढ़कर 85% हो गए हैं। नेशनल डेटाबेस पर सर्च करने की क्षमता वाले पुलिस स्टेशनों की संख्या 762 बढ़ गई है, यानी 14,112 से बढ़कर 14,874 PS हो गई है। CCTNS नेशनल डेटाबेस में लगभग 28 करोड़ रिकॉर्ड हो गए हैं।
डिजिटल पुलिस पोर्टल को मास्टर पुलिस पोर्टल में बदल दिया गया है ताकि आसानी से एक्सेस के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सभी नागरिक पोर्टलों के साथ लिंकेज प्रदान किया जा सके। NCRB द्वारा DOT और USOF के साथ बहुत कोशिशों के बाद देश के दूरदराज के इलाकों में 127 जगहों पर, जो मुश्किल और तकनीकी रूप से संभव नहीं थीं, भारतनेट कनेक्टिविटी शुरू हो गई है। लगातार फॉलो-अप के कारण, बिहार राज्य में भी CCTNS का इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तरह से आगे बढ़ा, जिसमें 894 PS शामिल हैं। CCTNS के तहत CAS (स्टेट) 5.0 एप्लीकेशन के एन्हांसमेंट और मेंटेनेंस के लिए NCRB और C-DAC के बीच एक एग्रीमेंट साइन किया गया। CAS (सेंटर) एप्लीकेशन 25.02.2021 को गो-लाइव हो गया।