दिल्ली की पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी ने शहर में 188 कोर्ट रूम बनाने की दिल्ली सरकार की योजना की प्रगति की समीक्षा की. आतिशी ने सार्वजनिक निर्माण और कानून विभाग के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि इन अदालत कक्षों का निर्माण समयबद्ध तरीके से किया जाए।
आतिशी ने अधिकारियों को शहर की अदालत कक्ष की कमी को दूर करने के लिए जिला अदालतों का समय पर निर्माण सुनिश्चित करते हुए विस्तृत योजना तैयार करने का निर्देश दिया है।
“कोई देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पीडब्ल्यूडी (सार्वजनिक निर्माण विभाग) और कानून विभाग को दिल्लीवासियों के लिए समय सीमा के भीतर आवश्यक न्यायिक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए युद्ध स्तर पर काम करने का निर्देश दिया गया है। त्वरित और सुलभ न्याय प्रत्येक भारतीय के लिए एक मौलिक अधिकार है और हमारी सरकार न्यायिक राहत के लिए पर्याप्त अदालतें सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।