भाजपा के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 से शुरू होने वाले विधान सभा स्थानीय क्षेत्र विकास (एमएलए एलएडी) निधि को ₹15 करोड़ से घटाकर ₹5 करोड़ प्रति निर्वाचन क्षेत्र कर दिया है।
2 मई, 2025 के कैबिनेट प्रस्ताव के आधार पर निर्णय, शहरी विकास विभाग द्वारा जारी एक आधिकारिक आदेश के माध्यम से सूचित किया गया था। संशोधित आवंटन अब अनटाइड फंड के रूप में काम करेगा, जिससे विधायकों को बिना किसी विशिष्ट सीमा के पूंजीगत कार्यों और रखरखाव गतिविधियों दोनों के लिए इसका उपयोग करने की सुविधा मिलेगी।
यह पिछली AAP सरकार द्वारा अक्टूबर 2024 में उठाए गए कदम से एक महत्वपूर्ण वापसी है, जिसने विधानसभा चुनावों से कुछ महीने पहले विधायक निधि को ₹10 करोड़ से बढ़ाकर ₹15 करोड़ कर दिया था। फरवरी 2025 में भाजपा ने AAP को हराकर उन चुनावों में जीत हासिल की और सरकार बनाई।