आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने PM-UDAY योजना के तहत दिल्ली में 1,511 अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा की।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में लिए गए इस फैसले में, कुल 1,731 चिन्हित कॉलोनियों में से 1,511 कॉलोनियों को शामिल किया जाएगा।
यह नियमितीकरण “जैसा है, जहाँ है” (as-is, where-is) के आधार पर किया जाएगा, जिसके लिए किसी लेआउट प्लान की आवश्यकता नहीं होगी। सभी प्लॉट और इमारतों को आवासीय माना जाएगा, और केवल मौजूदा निर्मित ढांचों पर ही विचार किया जाएगा। छोटे व्यापारियों को भी राहत दी गई है; कुछ विशेष शर्तों के तहत 20 वर्ग मीटर तक की दुकानों को भी नियमित करने की अनुमति दी गई है।
आवेदन प्रक्रिया 24 अप्रैल से शुरू होने वाली है। इसके लिए एक सख्त समय-सीमा तय की गई है, जिसमें 7 दिनों के भीतर GIS सर्वेक्षण पूरा करना, 15 दिनों के भीतर आवेदन की कमियों को दूर करना, और 45 दिनों के भीतर मालिकाना हक के दस्तावेज़ (कनवेयंस डीड) जारी करना शामिल है।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस कदम से लगभग 4.5 मिलियन निवासियों को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि यह समय-बद्ध प्रक्रिया मालिकाना हक के अधिकारों की त्वरित सुपुर्दगी सुनिश्चित करेगी।https://x.com/mlkhattar/status/2041458954669342796/photo/1